ग्रामपंचायत अतिक्रमण कलम कायदा

grampanchayat Atikraman Kalam Kayda in Marathi : ग्रामपंचायत अतिक्रमण (महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ५२ व कलम ५३)

१👉. ग्रामपंचायत हद्दीतील गायरान / शासकिय /सार्वजनिक जागा व रस्ते यावरील अतिक्रमणाची नोंद अतिक्रमण रजिस्टर मध्ये करण्यात यावी.
२👉. ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत अतिक्रमण करून बांधकाम होणारच नाही, याची दक्षता ग्रामपंचायतीने घेणे आवश्यक आहे.
३👉. जुन्या अतिक्रमण धारकास कारणे दाखवा नोटीस देवून संक्षिम सुनावणी घेऊन त्वरित अतिक्रमण काढण्याची ग्रामपंचायतीने कार्यवाही करावी.
४👉. महाराष्ट्र शासन महसूल व वनविभाग निर्णय दि. १२ जुलै २०११ नुसार अतिक्रमणे खूप कालावधीपासूनची आहेत किंवा त्यांच्या बांधकामावर प्रचंड खर्च झालेला आहे, अशा कारणास्तव अतिक्रमणास संरक्षण देण्यात येऊ नये. सदरील अतिक्रमण काढून टाकण्याची ग्रामपंचायतीची जबाबदारी आहे.
५👉. ग्रामपंचायत हद्दीतील शासकीय / सार्वजनिक / मोकळया जागा / गायरान जमिनी यांची नकाशासह सूची तयार करून ती ग्रामपंचायत कार्यालयात ठळकपणे लावण्यात यावी. शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण केल्यास कायदेशीर कार्यवाहीचा इशारा त्याच नकाशासोबत ठळकपणे देण्यात यावा.*
६👉. अतिक्रमणधारकास नोटिस दिल्यानंतर, त्याने दिलेल्या मुदतीत अतिक्रमण न काढल्यास, ग्रामपंचायतने गरज भासल्यास महसूल विभाग व पोलिस विभागाच्या मदतीने अतिक्रमण काढण्याची कार्यवाही करावी. अतिक्रमण काढून टाकण्यासाठी होणारा खर्च अतिक्रमण करणाऱ्याकडून बसूल करण्यात यावा.

निवासी प्रयोजनार्थ अतिक्रमण करुन बांधलेली घरे नियमित करणे- grampanchayat Atikraman Kalam Kayda in Marathi

*महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्र. प्र. आयो-२०१७/प्र.क्र.३४८/ योजना-१०, दि. १६ फेब्रुवारी २०१८ अन्वये दि. १/१/२०११ पर्यंतची निवासी प्रयोजनार्थ अतिक्रमण करून राहणाऱ्या सर्वांची अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. ग्रामपंचायतीने ग्रामसभेमध्ये याबाबत सविस्तर ठराव घेऊन पंचायत समितीकडे प्रस्ताव सादर करावा. उपजिल्हाधिकारी (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली पंचायत समिती स्तरावर खालीलप्रमाणे समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

१👉. उपविभागीय अधिकारी समिती अध्यक्ष
२👉. तहसिलदार समिती सदस्य
३👉. गट विकास अधिकारी समितीचे सदस्य सचिव

अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याचे शुल्क हे रेडिरेकनर दानुसार सदर जागेची किंमत निश्चित करून ठरविण्यात येईल. प्राप्त शुल्काच्या रकमेपैकी १० टक्के रक्कम ग्रामपंचायतीच्या विशेष ग्रामिण गृह निर्माण फंड मध्ये जमा करण्यात यावी व उर्वरित ९० टक्के रक्कम राज्यशासनाकडे जमा करण्यात यावी.