3POSTw.jpg)
 |
| Gramin Pani Puravatha Karykram Information In Marathi |
पिण्यासाठी पुरेसे व स्वच्छ पाणी मिळणे हा प्रत्येक मनुष्यमात्राचा सनदशीर हक्क आहे. तरीही बहुतांश ग्रामीण महाराष्ट्रात वर्षातील आठ महिने पाणीटंचाई ही एक भीषण समस्या निर्माण झाली असून. पाणी अडवा पाणी वाचवा याऐवजी पाण्याच्या नावाने पैसा अडवा व पैसा खा अशी बहुतांश महाराष्ट्रातील गावागावातील पेयजल योजनांची परिस्थिती झाली आहे. विहिरीत पाणी आहे तर पाईपलाईन खराब आहे.
Gramin Pani Puravatha Karykram Information In Marathi : ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रम
पाईप दुरूस्त केले तर विहीरीत पाणीच नाही. अशी स्थिती आहे. विविध गावांत विविध पेयजल योजनेसाठी शासनाकडून पाण्यासारखा पैसा खर्च झाला पण गावकऱ्यांच्या नळांना थेंबभर पाणी नाही. अशी असंख्या उदाहरणे आहेत. पुढील पानावरील लेखातून ग्रामीण पाणी पुरवठा व त्याचे नियम व गावातील पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती, सरपंच व सर्वच गावकरी यांची काय जबाबदारी आहे. याचा उहापोह केला असून कार्यकर्त्यांनी सदर प्रकरणाचा अभ्यास करून माहिती अधिकाराचा वापर करून पेयजल योजना कार्यान्वीत कशाा राहतील यासाठी प्रयत्न करावेत.- ग्रामपंचायतीने योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी किमान रु.६००/- प्रति वर्ष प्रति कुटुंब पाणीपट्टी एवढी निश्चित करावी व त्यात कालपरत्वे वाढ करण्यात यावी.
- सदर पाणीपट्टी भरण्यास ग्रामस्थ तयार आहेत याची खात्री मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बीड यांनी ग्रामसभेद्वारा करावी.
- योजना चालविणे व देखभाल दुरुस्ती यासाठी शासनातर्फे अनुदान देण्यात येणार नाही.
- योजना चालविणे व देखभाल दुरुस्ती यासाठी येणारा खर्च भागविण्याकरिता संव
- योजनेमध्ये १०० टक्के घरगुती नळजोडण्यांचा समावेश करण्यात यावा.
- ज्याप्रकरणी जलसंपदा विभागाची पाणी उचलण्याची परवानगी आवश्यक आहे, त्याप्रकरणी परवानगी/आरक्षण प्राप्त झाल्याशिवाय योजनेची कामे सुरु करु नयेत.
- कोणत्याही कारणाने योजनेच्या खर्चात वाढ झाल्यास वाढीव खर्चापोटी शासकीय अनुदान उपलब्ध करुन दिले जाणार नाही.
- गाव हगणदारीमुक्त करण्यावावत प्रचलित धोरणानुसार कार्यवाही करण्यात यावी.
- दरडोई खर्चाच्या निकषात योजना नसल्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत योजनेची कामे मंजूर किंमतीतच पुर्ण करायी. त्यासाठी योजनेची कामे कालबध्द व नियोजनवध्द पध्दतीने करण्यात यावीत.
ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रमाची अंमजबजावणी
ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रम मागणी आधारित बोरण असुन केंद्र शासन पुरस्कृत वर्धीत वेग कार्यक्रम, स्वजलधारा व राज्य शासन पुरस्कृत महाजल तसेच बिगर आदिवासी/आदिवासी अंतर्गत कामाचा समावेश करून सन २००९-२०१० पासुन सदर कार्यक्रमांचे रूपांतर राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम असे केले आहे. पाणी पुरवठा योजनेंतर्गत खालील पाणी पुरवठ्याच्या चोजना हात्ती घेता येतील.- साधी विहीर अस्तीत्वातील विहीरींचे रूंदीकरण व खोलीकरण
- विंधन विहीर (हातपंप)
- लघु नळ पाणी पुरवठा योजना
- शिवकालीन पारी साठवण योजना
- अस्तीत्वातील योजनेची दुरुस्ती
- अस्तीत्वातील योजनेतील उद्भवाचे बळकटीकरण
- योजना विस्तारीकरण
- पुरक योजना
- नवीन योजना
ठळक वैशिष्ट्ये धोरणातील महत्त्वाची तत्वे व प्राधान्यक्रम :
- १) गावात अस्तित्वात असलेल्या सर्व पिण्याच्या पाण्याचे उपायोजनांचा आढावा घेवून त्यातील खोतांचे संवर्ध वबळकटीकरण करणे, अस्तित्वात असलेल्या जनांमध्ये सुधारणा करणे
- २) गुणवत्ता बाधित गांवामध्ये सुरक्षित स्त्रोत विकसीत करण्याकरिता उपयोजना करणे.
- ३) ग्रामपंचायतीचा ( गावे खेडे पाडे वस्ती ) असलेल्या लोकसंख्येत झालेल्या वाढीमुळे पुरक योजनांचा विचार करणे
- ४) उपयाजानो प्रस्तावित करतांना किमान खर्चावर अधिरीत विकल्पांचा विार करणे.
- ५) एकच योजना करण्यापेक्ष विकेंद्रीत उपाययोजना किफायतशीर असल्यास त्यास प्राधान्य देणे.
- ६) १०० टक्के घरगुती नळ जोडणी अनिवार्य करणे
- ७) गांव कृती आराखडा तयार करणे
- ८) काम सुरू करण्यापूर्वी गाव किमान ६० टक्के हागणदारी मुक्त असणे आवश्यक आहे.
- ९) मागील तीन वर्षात टैंकर्सद्वारे पाणी पुरवठा केलेल्या गावांना प्राधान्य देणे
तांत्रिक मान्यता देण्याची कार्यपद्धती :
योजनांच्या गाव कृती आराखड्यास व अंदाजपत्रकांस ग्रामसभेचा ठराव पारित झाल्यावर सक्षम प्राधिकरणांनी आधी प्रशाससकीय व नंतर तांत्रिक मान्यता द्यावी.
प्रशासकीय मान्यता देण्याची कार्यपद्धती :
रक्कम रूपये ५ कोटी पर्यंत किंमतीच्या योजना जिल्हा व्यवस्थापन समिती, जिल्हा परिषद शासन निर्णय ग्रापाधो-१२१३/पापु-०७ दि.१६/०७/२०१३ रक्कम रूपये पाच कोटी पेक्षा जास्त किंमतीच्या योजना शासनस्तरावरुन व दरडोई खर्चाच्या निकषामध्ये न बसणाऱ्या सर्व योजनां शासनाकडे निर्णयार्थ पाठविण्यात याव्यात.
योजनांची तांत्रिक मंजुरीचे अधिकार पुढील प्रमाणे आहेत.
- रक्कम पन्नास लाखापर्यंत योजना कार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषद
- रक्कम पन्नास लाख ते अडीच कोटी रूपये पर्यंत च्या योजना विभागीय अभियंता (एनआरडीडब्ल्यूपी)
- रक्कम अडीच कोटी ते पाच कोटी रूपये पर्यंतच्या योजना मुख्य अभियंता राज्य पाणी पुरवठा व स्वच्छता संस्था
- रक्कम पाच कोटी रूपये वरील योजना सदस्य सचिव महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण
योजनांच्या अंमलबजावणीची कार्यपद्धती
- रक्कम रूपये पन्नास लाखापर्यंतच्या योजना अमंलबजावणी व देखभाल दुरुस्ती ग्रामपंचायत/ ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती बांचेकडे
- रक्कम पन्नास लाख ते अडीच कोटी पर्यंतच्या योजना: अंमलबजावणी ग्रामपंचायत/ ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती करील व पूर्ण झाल्यानंतर किमान एक वर्षापर्यंत योजना ठेकेदारामार्फत चालविणे बाबतची अट निविदा करारात समाविष्ठ करावी.
- रक्क्म पाच कोटी पर्यंतच्या प्रादेशिक नळ योजना अंमलबजावणी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणमार्फत करण्यात यावी. देखभाल व दुरुस्तीचे काम ठेकेदार किमान एक वर्षापर्यंत करेल अशी अट करारनाम्यात करण्यात यावी त्यानंतर ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीच्या शिखर समितीमार्फत जिल्हा परिषदेच्या सहाय्याने करण्यात येईल
- रक्कम पाच कोटी हुन अधिकच्या किंमतीच्या स्वतंत्र योजनांची अंमलबजाणवी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत ग्रामपंचायत / ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीच्या नियंत्रणाखाली करण्यात येइल व किमान एक वर्ष ठेकेदारामार्फत चालवून ती योजना ग्रामपंचायतीकडे देखभाल व दुरूस्तीसाठी हस्तांतरीत होईल
तांत्रिक साहाय्य व सनियंत्रण
- जिल्हा परिषद मार्फत रक्कम 5 कोटी पर्यंतच्या पाणी पुरवठा योजनांची अंमलबजावणी तांत्रिकदृष्ट्या योग्य होईल याची जबाबदारी करण्यात येईल
- ग्रामपंचायतीकडून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची अंदाजपत्रके, आराखडे तयार करणे,
योजनांचे पर्यवेक्षण करणे ही कामे जिल्हा परिषदांकडील नियमित व कंत्राटी अभियंत्यामार्फत पार पाडण्यात येतील. योजनांचे नियोजन व कार्यान्वयनांची कार्यपद्धती:
- केंद्र व राज्य शासनांच्या मार्गदर्शक सुचना नुसार प्रस्तावित उपाययोजनांची सुक्ष्म नियोजनाअंती दरवर्षी सर्वसमावेशक कृती आराखडातयार करण्यात याव व त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी.
- अंदाजपत्रकांसाठी २ टक्के, देखरेखीसाठी ५ टक्के तसेच प्रशासकीय खर्चासाठी २ टक्के अशी एकूण ९ टक्के विशेष तरतूद राहील.
- सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद ११ मधील वेळापत्रकाप्रमाणे कृती आराखडा कोणत्याही परिस्थीतीत दरवर्षी तयार करण्यात यावा.
- मासिक पाणी पट्टी चे दर निश्चित करतांना मूळ व्यवस्था व नव्याने होणारी व्यवस्था या मधील दरांची सरासरी विचारात घेऊन पाणी पट्टीची रक्कम निर्धारित करावी.
- ४० लिटर किंवा त्यापेक्षा जास्त दरडोई दरदिवशी पाणी पुरवठ्यासाठी शासनाचा ९० टक्के तर गावचा १० टक्के लोकवर्गणीच्या स्वरूपात सहभाग राहिल. तसेच अनुसूचति जाती व जमाती करीता शासनाचा ९५ टक्के तर गावाचा ५ टक्के लोकवर्गणी स्वरुपात सहभाग राहिल.
- भूजल पुनर्भरण करून स्रोत बळकटीकरीता स्वतंत्ररित्या घेतलेल्या रक्कम १० लाख पर्यंतच्या योजनांना लोक वर्गणीची अट लागू असणार नाही.
- ग्रामसभेला एकूण मतदारांच्या सख्येच्या किमान २५ टक्के उपस्थिती अनिवार्य राहील.
- नळ पाणी पुरवठा योजना नियोजन, अंमलबजावणी व बहिर्गमन अशा राज्यात यापुढे नव्याने मंजूर करण्यात येणाऱ्या टप्प्यात राबविण्यात याव्यात
- ग्रामपंचायतीने ग्रामसभेद्वारे ठराव करून नळ पाणी पुरवठा योजनेची मागणी करून व पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती गठीत करून बँकेत बचत खाते उघडून लाभ धारकांकडून लोकवर्गणी जमा करणे,
- भूवैज्ञानिक यांचे मार्फत उद्भव निश्चित करणे, अंदाजपत्रके, आराखडे जिल्हा परिषदमार्फत करून घेणे, सामाजिक लेखा परिक्षण समिती,
- महिला समिती स्थापन करणे, नळ पाणी पुरवठा योजनेचे विविध पर्याय निवडून किमान खर्चाची योजना अंतिम करणे, टाकी विहीर इ जागांची बक्षीस पत्रे नोंदणीकृत करणे, अंदाजपत्रके व आराखडे तयार करून घेणे इ बाबी ग्रामपंचायत / पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीने ग्रामसभेद्वारा करण्याच्या आहेत.
ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती :-
ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती ही मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ कलम ४१ नुसार बनलेली प्रकल्पातील प्रमुख समिती आहे. अंमलबजावणी व देखभाल दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी प्रकल्पाची आखणी नियोजन या समितीची आहे.
समितीची रचना :
- १) सदर समितीची निवड ग्रामसभेमधून केली जाईल
- २) सदर समितीचे अध्यन सचिव यांची निवड ग्रामपंचायतीचे ग्रामसभेमधून केली जाईल.
- ३) सदर समितीमध्ये किमान बारा तर जास्तीत जास्त चोवीस सदस्य असतील
- ४) त्यातील किमान १/३ सदस्य हे ग्रामपंचायत ( वार्ड, गाव खेडे, पाडे, वस्ती) सदस्या मधून निवडले जातील.
- ५) या समितीत ५० टक्के महिला सदस्यांचा समावेश असेल.
- ६) गावातील महिला मंडळ, युवा मंडळ, भजनी मंडळ महिला बचत गट वा सहकारी संस्था इ. चे प्रतिनिधीत्व असेल.
- ७) ग्रामस्तरीय शासकीय /जि.प./ग्रा.प./ कर्मचाऱ्यांची आमंत्रित व सहकारी सदस्य म्हणून निवड करण्यात येईल. पण त्यांना मतदानाचा अधिकार नसेल.
- ८) ३० टक्के मागासवर्गीय असतील १) प्रत्येक वार्ड वा वस्ती मधून किमान एक प्रतिनिधी सदस्य म्हणून असेल.
सामाजिक लेख परिक्षण समिती :
दिनांक २६ जानेवारी रोजी होणाऱ्या ग्रामसभेत सामाजिक लेख परिक्षण समिती समिती गठीत करावयाची आहे. अपरिहार्य कारणास्तव दिनांक २६ जानेवारी रोजी ग्रामसभा झाली नाही तर पुढे सामाजिक लेख परिक्षण समिती नियामानुसार तातडीने पुढील ग्रामसभेत सामाजिक लेखा समिती गठीत करायची आहे.
समितीची रचना:
- १) सदर समितीमध्ये एकूण नऊ सदस्य असतील.
- २) यापैकी १/३ महिला सदस्य असतील.
- ३) ग्रामीण पाणी पुरवठा समितीमध्ये अंतर्भूत नसाणान्या किमान दोन सदस्यांची निवड या समितीवर करावी. निवड करावयाच्या ग्रामपंचायत सदस्याची शैक्षणिक अर्हता किमान एसएससी असावी. व त्यांना लेखापरिक्षणाची व हिशोबाची जाण असावी.
- ४) गावातील शैक्षणिक संस्थामधील शिक्षक / प्राध्यापक यामधून कमाल २ प्रतिनधिीची नियुक्ती या समितीवर करावी.
- ५) गावातील सेवा निवृत्त अधिकारी कर्मचारी समितीची रचना मध्ये नियुक्ती करावी. हिशेबाचे व लेख परिक्षणाची जाण आहे अशा एका व्यक्तीची नियुक्ती समितीची रचना मध्ये करावी
- ६) गावातील व अथवा परिसरातील सेवाभावी संस्थेतील एक प्रतिनिधीची नियुक्ती करावी.
- ७) गावातील युवा मंडळ, राष्ट्रीय साक्षरता अभियानामधील किमान पदवीधर प्रतिनिधी समितीवर घ्यावा. बी कॉम असणाऱ्यांना प्राधान्य द्यावे,
नळ पूरवठा योजनेचे लेखे :
ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीने पाणी पुरवठा योजनेच्या जमा खर्चाचे हिशोब ठेवण्याची जबाबदारी समितीमधील एक व्यक्तीवर सोपविण्याची आहे. या सदस्याने सर्व आर्थिक व्यवहाराचे लेखे अद्ययावत ठेवावयाचे आहेत. लेखे पुढील प्रमाणे
- १) पावती पुस्तक नमुना नंबर सात
- २) लोक वर्गणी जमेची नोंदवही
- ३) पाणी - पट्टी वसूली नोंदवही (मागणी व वसूली)
- ४) कॅश बुक
- ५) खतावणी
- ६) साठा नोंदवही
- ७) मोजमाप पुस्तक
निवीदा कार्यपद्धती:
ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीने ग्रामसभेच्या मान्यतेनुसार गाव पातळीवर तात्काळ निवीदा कार्यपद्धती करावयाची आहे. निविदा कार्यवाही शासन निर्णय ग्रापाधो प्रक्र १८५/पापु०७/ दि. २६/०३/२०१३ अन्वये रूपये एक लक्ष पेक्षा जास्त किंमतीच्या साहित्याची वस्तूची खरेदी व पाच लक्ष रूपये किंवा त्यापेक्षा अधिकच्या मूल्य किंमतीच्या कामाचे वाटप ई निविदा कार्यप्रणालीचा अवलंब करण्याचे आदेश आहेत.
- १) नळ पाणी पुरवठा योजनेचे काम ग्रामपंचायतीस त्यांचे उत्पन्नांचे आधारावर पंधरा लाखापर्यंत देता येईल. त्यासाठी ग्रामपंचायत आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असल्याचे गट विकास अधिकारी यांचे कडून तसे प्रमाणपत्र उपलब्ध करून घ्यावे.
- २) रूपये तीस हजार वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या ग्रामपंचायतीलस पाच लाख रूपये पर्यतची काम देता येतील.
- ३)रूपये तीसहजार पेक्षा अधिक व पन्नास हजारपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या ग्रामपंचायतीस १० लाख पर्यंतची काम करता येतील.
- ४) तसेच रूपये पन्नास हजारापेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्या ग्रामपचायतीस पंधरा लाखापर्यंतीचे काम देण्यात यावीत.
- ५) पंधरा लाखापर्यंतचे काम मजूर सहकारी संस्थेसही देता येईल. परंतु ग्रामपंचायत किंवा मजूर सहकारी संस्थेत काम अंदाजपत्रकीय दरा प्रमाणेच करावे लागेल.
ग्रामपंचायत, मजूर सहकारी संस्था किंवा नियुक्त ठेकेदार यांचेकडून निविदा फॉर्म भरून घेणे, अनामन रक्कम भरून घेणे, स्टॅम्पपेपरवर करारनामा करून घेणे ही कार्यवाही अध्यक्ष / सचिव ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती यांनी करावबाची आहे.
आपल्या गावातील पाणी पुरवठा योजनेच्या विषयी माहिती मागविण्यासाठीचा नमूना अर्ज केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अनुसार अर्ज (जोडपत्र " अ "नियम ३ नुसार)
- प्रति,
- जनमाहिती अधिकारी
- ग्रामपंचायत कार्यालय
- ता. जि
१) अर्जदाराचे नांव -
२) अर्जदाराचा पूर्ण पत्ता:
३) माहितीचा विषय आप्ल्या गावात राबविण्यात आलेल्या येत असलेल्या पाणी पुरवठा योजनेसंबधीची माहिती मिळणेबाबत.
४) आवश्यक असलेल्या माहितीचा तपशील व कालावधी (पुढीलप्रमाणे)
२) अर्जदाराचा पूर्ण पत्ता:
३) माहितीचा विषय आप्ल्या गावात राबविण्यात आलेल्या येत असलेल्या पाणी पुरवठा योजनेसंबधीची माहिती मिळणेबाबत.
४) आवश्यक असलेल्या माहितीचा तपशील व कालावधी (पुढीलप्रमाणे)
- A) आपल्या गावातील पाणी पुरवठा पेयजल योजनेचं नाव मंजूरी दिनांक आदि शासकीय मान्यतेचा तपशील देण्यात यावा. गावात मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ कलम ४१ अन्वये स्थापन झालेल्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीच्या प्रती द्याव्यात.
- B) सर्व सदव्यांची नावे द्यावीत. समितीची स्थापन करण्यासाठी ग्रामसभेत झालेल्या ठरावी प्रत देण्यात यावी. योजनेच्या आराखडा व अंदाजपत्रकांच्या झेरॉक्स प्रती द्याव्यात. अदाज पत्रकास ग्रामसभेने मंजूरी दिल्याच्या ठरावाच्या प्रती द्याव्यात.
- C) पाणी पुरवठा योजनेसाठी शासनाकडून मंजूर झालेला निधी, पाणी पुरवठा व ग्रामस्वच्छता समितीच्या बँकेच्या खात्यावर जमा झालेल्या निधीच्या नोंदीची झेरॉक्स, लोकसहभाग निधी जमा नोदवहीची झेराक्स द्याव्यात.
- D) पाणी पुरवठा योजनेचे काम दिलेल्या ठेकेदारंचे नाव व पत्ता तसेच त्यांच्या प्रशासकीय मंजूरी, तांत्रिक मंजूरीचा च्या सर्व कागदपत्राच्या प्रती द्याव्यात.
- E) पाणी पुरवठा योजनेचे पावती पुस्तक नमुना सात, मोजमाप नोंदवही व कार्य पूर्ती प्रमाणे ठेकेदारास दिलेल्या पेमेंटच्या नोंदी च्या झेरॉक्स मिळाव्यात.
- F) पाणी पुरवठा योजनेचे साठा नोंदवही, पाणीपट्टी नोंदवही (मागणी व वसूली) कॅशबुक खतावणी आदी नोंदवहयाच्या झेरॉक्स प्रती मिळाव्यात
- G) ग्रामपंचायत व ठेकेदार यांच्यात पाणी पुरवठा योजना निर्मिती व संचालन या संबंधाने झालेल्या कराराच्या प्रति मिळाव्यात.
५) माहिती टपालाने हवी की व्यक्तिश: स्पीड पोष्टाने व्यक्तीश: घेऊन जाईन
६) अर्जदार दारिद्रय रेषेखालील नाही : असल्यास (१० रूपयाचा कोर्ट फी स्टॅम्प जोडला आहे)
- ठिकाण :
- दिनांक
- अर्जदाराची सही
- (नाव-- मोवाईल :
