- जनतेतून थेट निवडून आलेल्या सरपंचावर (Directly Elected Sarpanch) अविश्वास ठराव आणण्याची प्रक्रिया सामान्य सरपंचांपेक्षा वेगळी आणि अधिक कठीण असते, कारण अशा सरपंचांची निवड थेट ग्रामस्थांमार्फत होते, ग्रामपंचायत सदस्यांमार्फत नव्हे.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, 1958 नुसार त्यावरील अविश्वास ठराव संबंधित कायदेशीर तरतुदींनुसारच आणता येतो.
Sarpanch Avishvash Tharav कायदेशीर तरतूद
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, 1958 च्या कलम 35 (1A) नुसार जनतेतून निवडून आलेल्या सरपंचावर अविश्वास ठराव आणण्याची प्रक्रियाः1 अविश्वास ठरावाची प्रक्रिया
निवडून आल्यापासून किमान 2 वर्ष पूर्ण झालेले असणे आवश्यक. जनतेतून निवडलेला सरपंच पदावर विराजमान झाल्यानंतर किमान दोन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झालेला असावा, तेव्हाच त्याच्यावर अविश्वास ठराव मांडता येतो.2 तहसीलदाराकडे मागणी अर्ज
गावातील किमान 10% मतदारांनी (ग्रामपंचायत सदस्य नव्हे तर ग्रामसभेतील सदस्य (मतदार)) तहसीलदाराकडे लेखी मागणी करावी की सरपंचाविरुद्ध अविश्वास ठराव घेण्यात यावा.- अर्जामध्ये योग्य कारणे, सह्या, आणि मतदार यादीतील तपशील असणे आवश्यक.
- अधिकृत ग्रामसभा बोलावली जाते
- - तहसीलदार त्या मागणीवर कार्यवाही करून विशेष ग्रामसभा (Special Gram Sabha) बोलावतो.
- यामध्ये अविश्वास ठरावावर चर्चा व मतदान होते.
4 मतांची बहुमताने मंजुरी आवश्यक
अविश्वास ठराव मंजूर होण्यासाठी उपस्थित एकूण मतदारांपैकी किमान 51% लोकांनी (Simple Majority) ठरावास समर्थन दिले पाहिजे.5 सरपंच पदावरून हटवला जातो
जर ठराव मंजूर झाला, तर संबंधित सरपंच पदावरून हटवला जातो आणि पुढील सरपंच पदासाठी प्रक्रिया सुरु होते.प्रत्यक्ष अनुभवांवर आधारित महत्त्वाच्या बाबी
1 तहसीलदाराचा हस्तक्षेप महत्त्वाचा असतो
- अविश्वास ठरावाच्या मागणीनंतर तहसीलदार ग्रामसभेची तारीख, जागा आणि कार्यपद्धती ठरवतो.
- योग्य नोटीस दिली गेली नाही तर संपूर्ण प्रक्रिया बेकायदेशीर ठरू शकते.
2 राजकीय दबाव व कायदेशीर लढाया
- अशा ठरावांमध्ये अनेकदा राजकीय हस्तक्षेप, कोर्टात दाद मागणे, पोलिस तक्रारी असे प्रकार घडतात.
- सरपंच ठरावावर स्थगिती मिळवण्यासाठी कोर्टात जाण्याची शक्यता असते.
3 नोटीस देण्याच्या अटी
- विशेष ग्रामसभेसाठी किमान 7 दिवस आधी नोटीस देणे आवश्यक आहे.
- नोटीस ग्रामपंचायत कार्यालयासोबत गावात प्रसिद्धही केली जाते.
4 ग्रामसभेतील मतदान गुप्त मतदानाने (Secret Ballot)
- मतदारांनी सरळसरळ मतदान करावे लागते.
- अधिकारी गुप्त मतदान पद्धतीने ही प्रक्रिया घेतात.
5 नकारात्मक परिणामांची शक्यता
- जर ठराव मंजूर न झाला, तर पुढील 1 वर्ष सरपंचाविरुद्ध पुन्हा ठराव आणता येत नाही.
- त्यामुळे प्रक्रिया सुरू करताना लोकांचा खंबीर पाठिंबा असल्याची खात्री असावी.
उपयोगी दस्तऐवज (Documents Required)
- मागणी अर्ज (10% मतदारांची सह्या व ओळख).
- निवडणूक आयोगाची मतदार यादी प्रत.
- कारणपत्रक (सरपंचाविरोधातील कारणे).
- स्थानिक ग्रामसेवक किंवा ग्रामपंचायत कार्यालयातील माहिती.
महत्वाच्या टीपा
- ही प्रक्रिया सामान्य सदस्यांच्या अविश्वासापेक्षा जास्त कठीण आहे,
- कारण लोकप्रतिनिधी असलेल्या सरपंचावर अविश्वास ठराव थेट ग्रामस्थांमधूनच केला जातो.
- तहसीलदार किंवा जिल्हा प्रशासन यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावते.
- प्रक्रिया काळजीपूर्वक आणि कायदेशीर मार्गाने पार पाडणे आवश्यक आहे.