3POSTw.jpg)
 |
नागरिकांचे अधिकार व पोलीस स्टेशन : Uses Right to Information, check the Performance of Police Stations In Marathi
सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय हे महाराष्ट्र पोलीस खात्याचे ब्रीदवाक्य आहे. परंतु कोणीही सामान्य जेव्हा पोलीस स्टेशनमध्ये जातो तेव्हा मात्र त्याला अगदीच अपवाद वगळता नेमका उलटा अनुभव येतो. आरोपी आणि फिर्यादी या दोन पक्षातील जो अधिक पैशेवाला आहे पोलीस त्याची पैरवी करतात. अशावेळी मग ज्याचावर अन्याय झाला आहे. त्याचे पोलीसाविषयी नकारात्मक मत बनते. असे होऊ नये म्हणून पोलीस खात्यात व्यापक सुधारणा करण्याची म्हणजेच पोलीस रिफार्म ची गरज आहे. काही वेळेला पोलीसावर कामाचा ताणही असता अशा परिस्थितीत जनतेचा पोलिसांच्या कामात सहभाग वाढविणे व पोलीस खाते लोकाभिमूख करणे या शिवाय पर्याय राहणार नाही.
दखल पात्र गुन्हाची तक्रार नोंदविल्यानतर प्रथम खबरी अहवालाची एक प्रत तक्रारदारास विनाशूल्क देण्यात येते.
अदखलपात्र (एन.सी.) नोंदविली असल्यास पोलीस स्टेशनला तपासाचे अधिकार नसतात. अदखलपात्र तक्रारीचा तपास करण्याचे आदेश संबंधीत क्षेत्रातील न्यायाधिश पोलीस स्टेशनला देवू शकतात. तक्रारदारांनी व्यायाधिशाकडे विनंती अर्ज दाखल करावा. असा आदेश आल्यानंतर पोलीस तपास करून अहवाल न्यायालयात सादर करतील.
रेल्वे गाडीत अपराध घडल्यास लोहमार्ग पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करावा. लाब पल्ल्याच्या गाडीत गार्ड कडेही लेखी तक्रार करता येते. लोहमार्ग पोलीस स्टेशन जवळ नसल्यास जवळच्या पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार नोंद करता येते.
दखल पात्र आणि अदखलपात्र काय आहे ?नागरिकांना आपली तक्रार कोणत्याही पोलीस स्टेशनमध्ये नोंदविता येईल.
गुन्हा कोणत्याही हद्दीत घडला असला तरी तक्रारदारास त्या हद्दीतील पोलीस स्टेशनला जा असे सांगता येणार नाही.दखल पात्र गुन्हाची तक्रार नोंदविल्यानतर प्रथम खबरी अहवालाची एक प्रत तक्रारदारास विनाशूल्क देण्यात येते.
अदखलपात्र (एन.सी.) नोंदविली असल्यास पोलीस स्टेशनला तपासाचे अधिकार नसतात. अदखलपात्र तक्रारीचा तपास करण्याचे आदेश संबंधीत क्षेत्रातील न्यायाधिश पोलीस स्टेशनला देवू शकतात. तक्रारदारांनी व्यायाधिशाकडे विनंती अर्ज दाखल करावा. असा आदेश आल्यानंतर पोलीस तपास करून अहवाल न्यायालयात सादर करतील.
रेल्वे गाडीत अपराध घडल्यास लोहमार्ग पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करावा. लाब पल्ल्याच्या गाडीत गार्ड कडेही लेखी तक्रार करता येते. लोहमार्ग पोलीस स्टेशन जवळ नसल्यास जवळच्या पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार नोंद करता येते.
- कुठल्याही अपघात किंवा घातपात प्रसंगी आणिबाणीच्या प्रकरणी जेव्हा पोलीसांची मदत आवश्यक असते अशावेळी पोलीस नियंत्रण कक्षाशी १०० नंबरवरून संपर्क साधावा.
- पोलीस नियंत्रण कक्षातून संबंधीत पोलीस स्टेशनला संदेश जाईल व पोलीसांचे फिरते बीनतारी गस्त पथक आपल्या मदतीला शक्य तितक्या तातडीने पोहचू शकेल.
- कायदा पोलीसांना काही निश्चित परिस्थितीमध्ये लोकांना अटक करणे व आवश्यक होत असल्यखस बळाचा वापर करण्याचे अधिकार देतो.
- अभ्यासातून हे निष्पन्न झाले आहे की अनेक वेळा छोट्या गुन्हयांच्या आरोपाखाली जास्त लोकांना अटक होते.
- कायद्याचे अज्ञान व अपूरे ज्ञान असल्यामुळे असे विचाराधिन कैदी कारागृहात जास्त काळ राहतींत. कारण ते जामीन देण्यास व आवश्यक कायदेशीर प्रक्रीया पूर्ण करण्यास कमी पडतात. अटक व स्थानबध्दतेमुळे व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेला बक्का पोहचतो. दुदैर्वाने अनावश्यक अटक झालेल्या व्यक्तीला भरपाई देण्याची कोणतीही तरतूद आपलया न्यायप्रक्रियेत नाही. (संदर्भ:१ कलम ४६ सी.आर.पी.सी. २) भारतीय विधी आयोग नोव्हेंबर २०००)
- मानव आधिकार कार्यकर्त्यांनी हे पोलीसांच्या लक्षात आणून द्यावे तसेच पोलीसांनीही हे पक्के लक्षात ठेवावे की अटक प्रक्रियेमध्ये विधी संमत प्रक्रिया वगळता अटक होवू घातलेल्या व्यक्तीला त्याच्या जन्मसिद्ध मानवीय अधिकार व स्वतंत्रेच्या अधिकारापासून वंचित ठेवता येणार नाही. (संदर्भ भारतीय संविधान अनुच्छेद-२१)
- अटक करण्यापूर्वी अटक करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांची त्याच्या नाव असलेल्या पट्ट्याने व छातीवर लावलेल्या नाव व पदाच्या बिल्ल्याद्वारे झाली पाहिजे. आपणास कोणता अधिकारी अटक करीत आहे हे अटक होत असलेल्या व्यक्तीस कळाले पाहिजे. (संदर्भ: डी. के. बसू वि.पं. बंगाल राज्य ओ. आय. आर.एस.सी. ६०) अटक होत असलेल्या व्यक्तीला अटकेसंबंधीची कारणे सुस्पष्टपणे सांगून अटक करणे ही पोलीसांची जबाबदारी आहे.
- अटक होणाऱ्या व्यक्तीला अटकेचे कारण न सांगणे हा पोलीसांचा बेजबाबदारपणा ठरतो. (भारतयीय संविधान अनुच्छेद २२)
- अटक केलेल्या व्यक्तीच्या कोणत्याही जवळच्या नातेवाईकांस किंवा मित्रास त्याच्या अटकेसंबंधी व त्यास स्थानबद्ध केलेल्या ठिकाणासंबंधी सुचित वेले पाहिजे. व्यक्तीच्या अटकेसंबंधी कोणत्या व्यक्तीस केव्हा व कोणत्या माध्यमातून सुचीत करण्यात आले याची नोंद पोलीस स्टेशनमधील पोलीस डायरी मध्ये करणे ही पोलीसांची जबाबदारी आहे. (संदर्भ) सी. आर.पी.सी. कलम ५० अ (३)
- अटक केलेल्या व्यवतीला अटक करतेवळे अटक होणाऱ्या व्यक्तीच्या अंगावर शरिरीक इजा किंवा जखमा तर नाहीत ना याची पोलीसांनी खातरजमा करणे आवश्यक आहे. अशी इजा किंवा जखमा असतील तर त्याची नोंद प्रथम खबरी रिपोर्ट मध्ये होणे आवश्यक आहे. तसेच अटक झालेल्या व्यक्तीचे शक्य तितक्या लवकर वैद्यकीय परिक्षण केले जाणे आवश्यक आहे.
- अपवादात्क परिस्थिती सोडून कोणत्याही महिलेला सुर्यास्तापासून ते सुर्योदयापर्यंत च्या काळात म्हणजे रात्रीच्या वेळी अटक करू नये. तसेच दिवसा अटक करते वेळी महिला पोलीस उपस्थित असणे आवश्यक आहे (संदर्भ: सी.आर.पी.सी कलम ४६)
- संशयीत महिलेला पोलीस स्टेशनमध्ये वेगळया व कच्च्या कैदते ठेवावे. (संदर्भ न्यायालयाचा न्यायनिर्णय महाराष्ट्र शासन विरूद्ध शिला बारसे)
- महिला व मुलींच्या तक्रारीराची ताबडतोब दखल घेवून चौकशी व तपास करून आरोपीस अटक करण्यात येईल.
- सदर तक्रारीमध्ये व्यवस्थीत पुरावे गोळा करून तपासात काहीही विसंगती न ठेवता ताबडतोब अभियोग न्यायालयात दाखल करण्यात येईल. बलात्कार व छेडखानी या सारख्या गुन्हयामध्ये महिला पिडीतांशी सहानुभूतीपूर्वक व्यवहार करावा तसेच त्यांच्या गुप्ततेची योग्य ती खबरदारी घ्यावी.
- विवाहित महिलांच्या संशयीत मृत्यू प्रकरणी सहाय्यक पोलीस आयुक्त । उपविभागीय पोलीस अधिकारी भेट देवून मृत्यूंची कारणमिमांसा करतील.
- कोणत्याही बालकांचे किंवा मुलांना अटक करते वेळी मारहाण करू नये. अज्ञान व्यक्तींना अटक करतेवळी समाजातील प्रतिष्ठीत व्यक्तींचे सहकार्य घ्यावे.
- अटक झालेल्या व्यक्तीच्या मानवी प्रतिष्ठेचे रक्षण करणे ही पोलीसांची जबाबदारी आहे. अटक व्यक्तींचे प्रदर्शन किंवा कवायत काढणे यामुळे प्रतिष्ठेचे हनन होते.
- व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेचा सन्मान करून त्याची तिची झडती घ्यायला हवी. झडती घेतेवळी अनावश्यक बळजबरी करू नये.
- महिला व्यक्तीची झडती महिला पोलीसांच्याकडूनच झाली पाहिजे. (संदर्भ: सी. आर.पी.सी ५१ (२))
- फौजदारी प्रक्रीया संहिता मध्ये जमीनपात्र गुन्हे व अजामीनपात्र गुन्हे असे वर्गीकरण केले आहे. जामीनयोग्य गुन्हयामध्ये आरोपात अटक झालेल्या व्यक्तीला जमीन घेण्याच्या
- कायदेशीर प्रक्रियेची माहिती देणे ही पोलीसांची जबाबदारी आहे. जामीनपात्र गुन्हयात जामीन देणे तपासी अंमलदारावर बंधनकारक आहे.
- अजामीनपात्र गुन्हयामध्ये वकील व योग्य जामीनदारामार्फत अटक झालेला व्यक्ती जामीनाचा प्रबंध करू शकेल. त्या बाबतच निर्णय दंडाधिकारी / न्यायाधिश घेतात.
- अटक झालेल्या व्यक्तीला पोलीस कोठडीत तिच्या / त्याच्या वकीलाला पूरेशा काळासाठी भेटण्याची व कायदेशीर मार्गदर्शन घेण्याची परवानगी असते.
- अटक व स्थान बद्ध करून ठेवलेल्या व्यक्तीची माहिती व स्थानबद्धतेचे ठिकाण याची माहिती पोलीस नियंत्रण कक्ष आणि जिल्हा व राज्य मुख्यालय येथे देणे ही संबंधीत पोलीस स्टेशनची जबाबदारी आहे. अटक झालेल्या व्यक्तीला २४ तासाच्या आत न्यायालयसमोर उभे करून अटकेची मुदत वाढवून घेणे ही पोलीसांची जबाबदारी आहे.
- न्यायाधीश व दंडाधिकारी यांच्या समोर उभे करून त्यांचा ओदश घेतल्यााशिवाच आरोपीना २४ तासापेक्षा अधिक काळ डांबून ठेवणे म्हणजे अटक व्यक्तीच्या अधिकार व स्वातंत्र्याचे गंभीर हनन करणे होय. अशा व्यक्तीच्या नातेवाईकांनी तात्काळ अशा परिस्थितीची माहिता पोलीसांच्या वरीष्ठांना व संबधीत क्षेत्रातील न्यायायलाला कळवावी.
- अटक आरोपीना हातकडी घालण्याअगोदर गुन्हयाचे स्वरूप गुन्हेगार आरोपीची वागणूक व पूर्व इतिहास, पलायन करण्याची शक्यता आदि कारणे लेखी स्वरूपात नोंदविली पाहिजेत. त्याशिवाय आरोपीना हातकडी किंवा बेडी घालता येणार नाही. याशिवाय न्यायाधिशांच्या परवानगीनंतरच हातकडी व बेडी यांचा आरोपीवर वापर करता येईल
- एखादया तक्रारीनंतर विचारपूस करण्याकरीता बोलाविण्यात येणाऱ्या व्यक्तीला लेखी आदेश पाठविणे ही पोलीसांची जबाबदारी आहे. (सी.आर.पी.सी. कलम १६०(१))
- कोणत्याही व्यक्तीला विचारपूस व तपास कामासाठी खूप वेळ पर्यंत पोलीस स्टेशनमध्ये ताटकाळत ठेवू नये यामुळे सदर व्यक्तीच्या मानवी अधिकाराचा संकोच होतो. हा संकोच अनैतिक बंदीवास ठरू शकतो.
- अटक असलेल्या व्यक्तीला कोणत्याही प्रकारची कुर यातना दिली जावू नये. किंवा अमानवीय किंवा अपमानजनक व्यवहार केला जावू नये.
- अटकेतील कोणत्याही व्यक्तीस अपराध कबूल करणेस, बळजबरीने व मारहान करून स्वतःला गुन्हात गुंतविण्यायोग्य जबाब देण्यास भाग पाडू नये किंवा इतर व्यक्ती विरोधात बळजबरीने साक्ष देण्यास भाग पाडू नये. सात वर्षेपेक्षा लहान मुलाना अटक करता येत नाही.
- अटक केलेल्या मुलांचा कोणताही खूलासा मिडीयाला देता येणार नाही. एखादया प्रकरणात लहान मूल जरी समान अपराधात सहभागी असले तरी त्यास प्रोडआरोपीबरोबर आरोपपत्र दाखल करता येत नाही. (बाल न्यायालय अधिनियम १९८६ कलम १८) कोणत्याही अपघात स्थळी किंवा गुन्हयाच्या ठिकाणी अटक, झडती, जप्ती इंत्यादीचा पंचनामा हा घटनास्थळी तयार करून त्यावर झडती व जप्तीच्या वेळी निरिक्षणासाठी हजर असलेल्या किमान दोन पंचाच्या सह्या घेणे आवश्यक आहे.
- पंचनामा सामान्यतः दिवसा केला पाहिजे. परंतु तशी परिस्थिती नसेल तर रात्रीही केला जाईल. पंचनाम्याची एक प्रत संबंधीत इसमाने नाही मागीतली तरी ती देणे ही पोलीसाची जबाबदारी आहे.
- झडती घेताना पोलीस अधिकारी यांनी त्यांचे नाव व हुददा असलेली नामपट्टीका गणवेशावर लावणे आवश्यक आहे. (संदर्भ नागरिकांची सनद गृहमंत्रालय महाराष्ट्र शासन) सामान्य नागरिकांना व मानव अधिकारन कार्यकत्यांना पोलीसांच्या शांतता समिती, मोहल्ला समिती, महिला सुरक्षा समिती आदीमध्ये सहभागी होऊन पोलीस प्रशासन अधिकाधिक लोकाभिमूख करण्यासाड़ी प्रयत्न करता येईल.
माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी आपल्या परिसरातील पोलीस स्टेशनमध्ये भ्रष्टाचार मुक्त गांव विशेषांक कायदा योग्य राबविला जातो की नाही याची तपासणी करण्यासाठी नमूना अर्ज माहितीचा अधिकार कायदा २००५-कलम ३ अन्वये अर्ज (जोडपत्र " अ "नियम ३ नुसार)
- जनमाहिती आधिकारी सहाय्यक पोलीस सुपरिटेंडस् / पोलीस उपायुक्त कार्यालय तालुका
- अर्जदाराचे पूर्ण नाव :-- पत्रव्यवहाराचा पत्ता: या पोलीस स्टेशनमधून खालील माहिती मिळणे बाबत. आवश्यक असलेल्या माहितीचा तपशील व कालावधी (पुढीलप्रमाणे)
- माहितीचा विषय
अशा प्रत्येक गुन्हेगारी घटनेतील कोणकोणत्या फिर्यादीचा किती ग्रॅम सोने ऐवज गुन्हेगार आरोपीकडून परत हस्तगत करण्यात आला ? यातील किती व कोणत्या फिर्यादीना त्यांचा प्रत्येकी किती ऐवज परत दिला गेला? ऐवज परत मिळालेल्या फिर्यादीच नावे व पले द्यावेत
२) या पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत सन सनतेच्या च्या आज अखेर तारखेपर्यंत० ते १४ वयोगटातील किती बालके हरवली आहेत. हरवलेल्या बालकांमध्ये श्री जातीच्या बालकांची संख्या किती. यातील किती बालकांना शोधून काढण्यास पोलीसांना यश आले आहे. तपास न लागलेल्या बालकांची यादी द्यावी. पालकांचे पत्ते द्यावेत.
३) या पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत सनसनतेच्या च्या आज अखेर तारखेपर्यंत काळात घरफोडी/चोरी/दरोडे अशा किती घटना घडल्या ? प्रत्येक वर्षाचा तपशील द्यावा. अशा प्रत्येक गुन्हयातील प्रत्येकफिर्यादीची नावे व पत्ते द्यावेत. या प्रत्येक गुन्हेगारी घटनेत प्रत्येक फिर्यादीचा किती रूपये किंमतीचा काय काय माल/ऐवज चोरीला गेला? अशा गुन्हयातील किती प्रकरणातील किती आरोपी पकडण्यात पोलीसांना यश आले ?
अशा प्रत्येक गुन्हेगारी घटनेतील किती व काय माल ऐवज गुन्हगार आरोपीकडून परत हस्तगत करण्यात आल? यातील किती फिर्यादीना न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांचा प्रत्येकी किती माल/परत देण्यात आला ? ऐवज परत मिळालेल्या फिर्यादीच नावे व पत्ते द्यावेत.
४) या पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत सन सनते च्या आज अखेर तारखेपर्यंतकाळात सायकल/दुचाकी चारचाकी चोरी झाल्याच्या किती घटना घडल्या ? प्रत्येक वर्षाचा तपशील द्यावा. अशा प्रत्येक गुन्हयातील प्रत्येक फिर्यादीची नावे व पत्ते द्यावेत. या प्रत्येक गुन्हेगारी घटनेत किती रूपये किंमतीची कोणकोणती वाहने चोरीला गेली?
अशा गुन्हयातील किती प्रकरणातील किती आरोपी पकडण्यात पोलीसांना यश आले ? अशा प्रत्येक गुन्होगारी घटनेतील कोणत्या फिर्यादीची किती वाहने गुद्धगार आरोपीकडून परत हस्तगत करण्यात आली? यातील किती व कोणकोणत्या फिर्यादीना त्यांची प्रत्येकी वाहने परत देण्यात आली?
वाहने परत मिळालेल्या फिर्यादीच नावे व पले द्यावेत या कालावधीमधील पोलीस स्टेशन डायरी व वरीष्ठांशी झालेल्या पत्रव्यवहाराच्या सत्यप्रती द्याव्यात.
५) माहिती टपालाने हवी की व्यक्तिशः माहिती मी व्यक्तीशः घेऊन जाईन.
६) अर्जदार दारिद्रय रेषेखालील नाही (१० रूपयाचा कोर्ट फी स्टॅम्प जोडला आहे)
- अर्जदाराची सही
- ठिकाण:
- दिनांक: ।
- (नाव )
- मोबाईल:
