पोलीस स्टेशनमध्ये सीसीटीव्ही फुटेज चालू करणे बाबत मागणी अर्ज नमुना

Police Station CCTV Magani Arj Namuan In Marathi : पोलीस स्टेशनमध्ये सीसीटीव्ही फुटेज चालू करणे बाबत मागणी अर्ज नमुना : महाराष्ट्रातील 36 जिल्ह्यातील सामाजिक कार्यकर्ते यांना विनंती आहे.

मित्रांनो, आपणही आपल्या संबंधित कार्यालयात सीसीटीव्ही सीसीटीव्ही चालू आहे की नाही याची शहानिशा करा इंजीनियर व्हिजिटिंग रिपोर्ट मागणी करावी.
व्यापक जनहितासाठी आपणही आपल्या जिल्ह्यात जिल्हा अधिकारी, पोलीस अधीक्षक कार्यालय, संबंधित पोलीस स्टेशन यांना एक कॉमन निवेदन तयार करून वरील विषयातील सर्व मुद्दे ऍड करून सीसीटीव्ही फुटेज चालू करणे बाबत मागणी करा.
व दर तीन महिन्याला इंजिनियर विजिट रिपोर्ट सीसीटीव्ही फुटेज चेक केले आहे का नाही त्याचीही पाहणी करा यासाठी सर्वांनी व्यापक जनहितासाठी कॉमन निवेदन तयार करून 36 जिल्ह्यातील प्रशासकीय विभागाला कोर्टाच्या आदेशाची मी जाणीव करून द्यावी यावर आपल्या काय प्रतिक्रिया आहेत सर्वांनी कळवा.

पोलीस स्टेशनमध्ये सीसीटीव्ही बंधनकारक. कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय : Police Station CCTV Magani Arj Namuan In Marathi

१) प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये सीसीटिव्ही कॅमेरे बसविणे व सतत चालू स्थितीत ठेवणे बंधनकारक आहे.
२) सीसीटिव्हीचे कॅमेरे पोलीस स्टेशनमधील सर्व रुमच्या आत जाण्याच्या व बाहेर येण्याच्या सर्व प्रवेशद्वारवर लावले पाहिजेत.
३) सीसीटिव्हीच्या विविध कॅमेऱ्यामध्ये पोलीस स्टेशनचे मेनगेट, सर्व लॉकअप्स रूम, सर्व कॉरिडॉर, लॉबी व रिसेप्शन एरिया, सर्व व्हरांडा, पोलीस निरिक्षकांचे दालन व सर्व उपनिरिक्षकांच्या रुम व दालने, लॉकअप रुमच्या बाहेरील भाग, स्टेशनचा मेन हॉल, डयूटी ऑफिसरची रूम.
तसेच प्रत्येक बाथरूम आणि वॉशरुमच्या दारासमोरचा भाग (अतिल भाग नव्हे) तसेच पोलीस स्टेशनच्या समोरील प्रवेशद्वार व प्रांगण तसेच मागील बाजूचा कम्पाउंड चा भाग असे सर्व भाग कव्हर झाले पाहिजेत. या सर्व ठिकाणी योग्य संख्येने पूरेसे कॅमेरे लावले पाहिजेत.
४) या सर्व सीसीटिव्ही कॅमेऱ्यामध्ये व्हिडिओ, ऑडियो रेकॉर्डिंग, नाईट व्हिजन, क्लिअर इमेज व हाय रिज्यूलेशनची सोय आणि इंटरनेट बॅकअप असणे बंधनकारक आहे.
५) विद्युत पूरवठा खंडित झाल्यास पर्यायी वीज पूरवठा सुरु राहिल व सीसीटिव्ही चित्रीकरण खंडीत होणार नाही याची दक्षता संबंधीत यंत्रणांनी घेणे बंधनकारक आहे.
६) सीसीटिव्हीचे प्रत्येक क्षणाचे सर्व फुटेज पुढील कमीतकमी १८ महिने स्टोअर करून / सांभाळून ठेवता आले पाहिजे. असी तांत्रिक व्यवस्था करणे बंधनकारक आहे.
७) पोलीस स्टेशनमध्ये सर्वांना दिसेल असा इंग्रजी, हिंदी व स्थानिक भाषा म्हणजे मराठी मधून ठळक व मोठ्या अक्षरांत पुढील प्रमाणे बोर्ड लावायचा आहे. या पोलीस स्टेशनमध्ये सीसीटिव्ही यंत्रणा चालू असून सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे चित्रीकरणाचे जतन केले जाते. आणि जर या पोलीस स्टेशनमध्ये तुमच्या मानव अधिकारांचे हनन झाले असल्यास सदर सीसीटिव्ही फुटेज सुरिक्षत करण्याचा तुम्हाला अधिकार आहे. ठळक पोष्टरमध्ये या बाबी असणे बंधनकारक आहे.
८) सर्व सीसीटिव्ही यंत्रणा व प्रत्येक कॅमेरा कायम व सलग चालू स्थितीत राहिल. हे पाहण्यासाठी पोलीस स्टेशनम धील एक सक्षम अधिकाऱ्याकडे जबाबदारी दिली जाईल त्याला स्टेशन हॉऊस ऑफिसर हा हुद्दा दिला जाईल. सीसीटिव्ही यंत्रणेची देखभाल व दुरुस्ती करणे, सर्व les कॅमेरे चालू राहीतल हे पाहणं तसेच वीज व इंटरनेट चालू राहिलं याची खबरदारी व जबाबदारी घेणे.
तसेच सीसीटिव्ही यंत्रणेची चालू / बंद / खराब झालेली स्थिती (स्टेटस) तात्काळ जिल्हा पर्यवेक्षक समितीला कळविणे. हे स्टेशन हॉऊस ऑफिसरचे कर्त्यव्य असेल. या आदेशाचे पालन न झाल्यास व कर्तव्यामध्ये कसूर झाल्यास तो सुप्रीम कोटाचा आवमान असून त्यास स्टेशन हॉऊस ऑफिसर जबाबदार असेल.
९) विभागीय महसूल आयुक्त, जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिक्षक, जिल्हातील महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष इत्यादीची मिळून एक जिल्हास्तरीय पर्यवेक्षक समिती (District Level Oversight Committee) असेल. ती समिती जिल्हयातील सर्व पोलीस स्टेशनमधील सीसीटिव्ही यंत्रणा व्यवस्थीत चालतील याची खबरदारी घेतील. ही समिती जिल्हाभरातून नागरिकांकडून येणाऱ्या तक्रारीवर कारवाई करणे, आणि दरमहा एक रिपोर्ट राज्यस्तरीय पर्यवेक्षक समितीकडे पाठवतील.
१०) राज्यस्तरीय पर्यवेक्षक समिती (राज्यस्तरीय निरीक्षण समिती) मध्ये सचिव गृहविभाग, सचिव अर्थविभाग, डायरेक्टर इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ पोलीस, महिला आयोग अध्यक्ष / सदस्य इत्यादी सभासद असतात.
ही समिती जिल्हा पर्यवेक्षक समितीकडून दरमहा येणारे रिपोर्टचे पर्यवेक्षण करील व त्यांच्या अडचणी सोडवितील सीसीटीव्ही यंत्रणा चालविण्यासाठी आर्थीक व अन्य तरतूद करीत राहितील. तसेच राज्यभरातून नागरिकांकडुन येणाऱ्या तक्रारीवर कारवाई करतील. है दहा पॉईट समजावून घेणे आवश्यक आहे.

पोलीस स्टेशनमध्ये सीसीटीव्ही बंधनकारक. कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय लिखित स्वरूपात तक्रारी दाखल 

सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाची अंमलबजावणी होते का नाही पहा होत नसेल तर पोलीस महासंचालक यांच्याकडे लिखित स्वरूपात तक्रारी दाखल करा.

 Police Station CCTV Magani Arj Namuan In Marathi : पोलीस स्टेशनमध्ये सीसीटीव्ही फुटेज माहिती अधिकार अर्ज मागणी करा: माहिती अधिकार अर्ज नमुना :

पोलीस स्टेशनमध्ये सीसीटीव्ही फुटेज माहिती अधिकार अर्ज : आम्ही दिलेले वरील अर्ज वाचा नंतर विचार करून वरील दहा मुद्दे लक्षात घेऊन मागणी अर्ज वरून माहिती अर्ज