![]() |
गोपनियता कायदा तक्रार अर्ज नमुना मराठी | How to Write Police Complaint Letter in Marathi
- प्रति,
- मा. लोकसेवक तथा
- पोलीस अधीक्षक कार्यालय
- यांच्या सेवेशी
- दिनांक :
- अर्जदार : ( अर्जदाराचे पूर्ण नाव )
- अर्जदाराचे पूर्ण पत्ता : ( अर्जदाराचे पूर्ण पत्ता लिहा )
- विषय- गोपनियता कायदा कलमांची अंमलबजावणी होण्यासाठी सबंधित सर्व पोलीस स्टेशनला आदेश पारीत करणे बाबत...
महोदय,
१) गोपनीयता कायद्यामधील कलम ३ आणि २ (८) नुसार पोलीस स्टेशन मध्ये व्हिडीओ रेकॉर्नंग करणे गुन्हा नाही.
२) पोलीस स्टेशन हे गोपनीयतेच्या कायद्यांतर्गत (ऑफिशियल सिक्रेट्स अॅक्ट) प्रतिबंधित केलेले ठिकाण नाही त्यामुळे पोलीस स्टेशन मध्ये केलेले व्हिडीओ रेकॉडींग गुन्हा ठरत नाही, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायसालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदविले आहे.
३) गोपनियता कायद्यामधील (ऑफिशियल सिक्रेट्स अॅक्ट ) ३ आणि २ (८) नुसार पोलीस स्टेशन हे काही प्रतिबंधित ठिकाण नाही तसा उललेख नाही. तसेच या कायद्यामधील कलम २ (८) मध्ये स्पष्ट केलेल्या प्रतिबंधीत ठिकाणे हेही प्रासंगिकच आहेत. यामध्ये पोलीस स्टेशन आणि अन्य आस्थापनांपैकी एक असा उललेख केला जात नाही असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
सदर वरील कोर्टाच्या आदेशाची गोपनीयता कायद्यामधील क्र. १ ते ३ ची अंमलबजावणी होणे करिता आपल्या मार्फत योग्य ते आदेश अहमदनगर जिल्ह्यातील सर्व सबंधित पोलीस स्टेशनला करण्यात यावे ही विनंती
सोबत: कोर्टाच्या आदेशाची प्रत जोडली आहे
१) गोपनीयता कायद्यामधील कलम ३ आणि २ (८) नुसार पोलीस स्टेशन मध्ये व्हिडीओ रेकॉर्नंग करणे गुन्हा नाही.
२) पोलीस स्टेशन हे गोपनीयतेच्या कायद्यांतर्गत (ऑफिशियल सिक्रेट्स अॅक्ट) प्रतिबंधित केलेले ठिकाण नाही त्यामुळे पोलीस स्टेशन मध्ये केलेले व्हिडीओ रेकॉडींग गुन्हा ठरत नाही, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायसालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदविले आहे.
३) गोपनियता कायद्यामधील (ऑफिशियल सिक्रेट्स अॅक्ट ) ३ आणि २ (८) नुसार पोलीस स्टेशन हे काही प्रतिबंधित ठिकाण नाही तसा उललेख नाही. तसेच या कायद्यामधील कलम २ (८) मध्ये स्पष्ट केलेल्या प्रतिबंधीत ठिकाणे हेही प्रासंगिकच आहेत. यामध्ये पोलीस स्टेशन आणि अन्य आस्थापनांपैकी एक असा उललेख केला जात नाही असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
सदर वरील कोर्टाच्या आदेशाची गोपनीयता कायद्यामधील क्र. १ ते ३ ची अंमलबजावणी होणे करिता आपल्या मार्फत योग्य ते आदेश अहमदनगर जिल्ह्यातील सर्व सबंधित पोलीस स्टेशनला करण्यात यावे ही विनंती
सोबत: कोर्टाच्या आदेशाची प्रत जोडली आहे
- आपला तक्रारदार
पोलीस स्टेशन मध्ये तूमच्या सोबत शिवीगाळ तथा अपशब्द बोलत असेल तर तूम्ही त्यांचा विडिओ रेकॉर्ड करू शकता. कारण पोलीस स्टेशन हे "इंडियन सीक्रेट एक्ट 1923" च्या अंतर्गत येत नाही.
जर विडिओ काढतांनी जर पोलीसांनी तूमचा मोबाईल हिसकविण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होऊन कारावास होऊ शकतो. त्यांनी जर तूमच्या मोबाईल मधला विडिओ डिलीट केला तर पुरावा मिटविल्यामूळे IPC SECTION - 201 च्या अंतर्गत गुन्हा दाखल होऊन 7 वर्षापर्यंत कारावास होऊ शकतो.
घाबरू नका स्वताचे अधिकार जाणून घ्या.गोपनीयता कायद्यामधील कलम 3 आणि 2 (8) नुसार पोलीस स्टेशन हे प्रतिबंधित ठिकाण नाही.Police Station हे अन्य सरकारी आस्थापनांपैकीच एक असा उल्लेखही केला जात नाही. त्यामुळे पोलीस स्टेशनमध्ये camera ने Video Recording करणे हा गुन्हा नाही.
LAW IS A VERY POWERFULL WEAPON (माहिती अधिकार कायद्याचे प्रचार-प्रसारक माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करा )
पोलीस ठाण्यात ( Police Station मध्ये ) छळवणूक झाल्याच्या, पोलीसांनकडून निष्कारण नागरिकांना ताब्यात घेऊन त्रास देणे, अशा अनेक प्रकारच्या तक्रारींमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. अशा प्रकारचे गुन्हे नागरिकांवर दाखल करणे हा मुंबई उच्च न्यायालया कडून देण्यात आलेल्या निकालाचा अवमान असून, अश्या प्रकारचे खोटे गुन्हे सामाजिक राजकिय का्यकर्त्यांनवर दाखल करण्याची येऊ नये म्हणून मा. पोलीस निरिक्षक (ठाणे नाव) यांना .....(निवेदन देणाऱ्याचे नावे) यांच्या मार्फत निवेदन देण्यात आले.
रवींद्र शितलराव उपाध्याय वि. महाराष्ट्र शासन [CRIMINAL APPLN. (APL) NO. 615 OF 2021] आणि सात्विक विनोद बांगरे आणि इतर वि. महाराष्ट्र राज्य [CRIMINAL APPLN (APL) NO. 74 OF 2021] या खटल्यांमध्ये अर्जदार, म्हणजेच मूळ आरोपी यांच्या विरोधात ऑफिशियल सिक्रेट्स ऍक्ट (शासकीय गुपिते अधिनियम), १९२३ च्या कलम ३ अंतर्गत पोलीस स्टेशन मध्ये व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केलं म्हणून FIR दाखल करण्यात आली होती.
हा पोलीसांनी दाखल केलेला गुन्हा उच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आले आहे. तसेच झिशान मुख्तार हुसेन सिद्दीक वि. महाराष्ट्र राज्य [CRIMINAL WRIT PETITION NO.3894 OF 2022] या खटल्या Police Station मध्ये camera ने Video Recording अथवा फोटो काढल्याबद्दल गुन्हा होत नाही,असे म्हणत उच्च न्यायालयाने गुन्हा रद्द केला. तसेच सरकारने याचिकाकर्त्यास २५ हजार नुकसानभरपाई देऊन व ती चुकीची FIR दाखल करणाऱ्या आणि चार्जशीट परवानगी देण्याऱ्या अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्याचा आदेश दिला. या खटल्यांचा दाखला मा. पोलीस निकिक्षक यांना निवेदना द्वारे देण्यात आला.
जर विडिओ काढतांनी जर पोलीसांनी तूमचा मोबाईल हिसकविण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होऊन कारावास होऊ शकतो. त्यांनी जर तूमच्या मोबाईल मधला विडिओ डिलीट केला तर पुरावा मिटविल्यामूळे IPC SECTION - 201 च्या अंतर्गत गुन्हा दाखल होऊन 7 वर्षापर्यंत कारावास होऊ शकतो.
घाबरू नका स्वताचे अधिकार जाणून घ्या.गोपनीयता कायद्यामधील कलम 3 आणि 2 (8) नुसार पोलीस स्टेशन हे प्रतिबंधित ठिकाण नाही.Police Station हे अन्य सरकारी आस्थापनांपैकीच एक असा उल्लेखही केला जात नाही. त्यामुळे पोलीस स्टेशनमध्ये camera ने Video Recording करणे हा गुन्हा नाही.
LAW IS A VERY POWERFULL WEAPON (माहिती अधिकार कायद्याचे प्रचार-प्रसारक माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करा )
खोटे गुन्हे दाखल केल्यास तक्रार अर्ज नमुना मराठी | How to Write Police Complaint Letter in Marathi
सामाजिक कार्यकर्ते, RTI कार्यकर्ते, राजकीय कार्यकर्त्यांवर खोटे गुन्हे दाखल केल्यास खपवून घेतले जाणार नाही - (नाव, संघटन)पोलीस ठाण्यात ( Police Station मध्ये ) छळवणूक झाल्याच्या, पोलीसांनकडून निष्कारण नागरिकांना ताब्यात घेऊन त्रास देणे, अशा अनेक प्रकारच्या तक्रारींमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. अशा प्रकारचे गुन्हे नागरिकांवर दाखल करणे हा मुंबई उच्च न्यायालया कडून देण्यात आलेल्या निकालाचा अवमान असून, अश्या प्रकारचे खोटे गुन्हे सामाजिक राजकिय का्यकर्त्यांनवर दाखल करण्याची येऊ नये म्हणून मा. पोलीस निरिक्षक (ठाणे नाव) यांना .....(निवेदन देणाऱ्याचे नावे) यांच्या मार्फत निवेदन देण्यात आले.
रवींद्र शितलराव उपाध्याय वि. महाराष्ट्र शासन [CRIMINAL APPLN. (APL) NO. 615 OF 2021] आणि सात्विक विनोद बांगरे आणि इतर वि. महाराष्ट्र राज्य [CRIMINAL APPLN (APL) NO. 74 OF 2021] या खटल्यांमध्ये अर्जदार, म्हणजेच मूळ आरोपी यांच्या विरोधात ऑफिशियल सिक्रेट्स ऍक्ट (शासकीय गुपिते अधिनियम), १९२३ च्या कलम ३ अंतर्गत पोलीस स्टेशन मध्ये व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केलं म्हणून FIR दाखल करण्यात आली होती.
हा पोलीसांनी दाखल केलेला गुन्हा उच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आले आहे. तसेच झिशान मुख्तार हुसेन सिद्दीक वि. महाराष्ट्र राज्य [CRIMINAL WRIT PETITION NO.3894 OF 2022] या खटल्या Police Station मध्ये camera ने Video Recording अथवा फोटो काढल्याबद्दल गुन्हा होत नाही,असे म्हणत उच्च न्यायालयाने गुन्हा रद्द केला. तसेच सरकारने याचिकाकर्त्यास २५ हजार नुकसानभरपाई देऊन व ती चुकीची FIR दाखल करणाऱ्या आणि चार्जशीट परवानगी देण्याऱ्या अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्याचा आदेश दिला. या खटल्यांचा दाखला मा. पोलीस निकिक्षक यांना निवेदना द्वारे देण्यात आला.
ऑफिशियल सिक्रेट्स ऍक्ट (शासकीय गुपिते अधिनियम), १९२३ कायद्यामधील कलम ३ आणि कलम २(८) हे ‘प्रतिबंधित ठिकाणाची’ व्याख्या या संबंधित आहे, त्या नुसार पोलीस स्टेशन हे प्रतिबंधित ठिकाण नाही. तसा कायद्यात कुठेही उल्लेख केलेला नाही. त्यामुळे तिथं व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केला म्हणून गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही. पोलीस स्टेशन मध्ये लोकांना मुक्तपणे येता आले पाहिजे,
लोक पोलीस स्टेशन मध्ये तक्रार व अन्याय निवारणासाठी येतात. ऑफिशियल सिक्रेट्स ऍक्टच्या गुन्ह्याचा परिणाम एखाद्याची प्रतिष्ठा, नोकरी अथवा करिअर इत्यादींवर होऊ शकतो. एखाद्याला त्रास देण्याचे किंवा छळण्याचे साधन म्हणून या कायद्याचा अथवा पोलिसांना दिलेल्या अधिकाराचा गैरवापर केला जाऊ नये असे मत (निवेदन देणारे प्रमुख व्यक्ती नाव टाकावे) यांनी व्यक्त केले.
- प्रति,
- मा. लोकसेवक तथा
- पोलीस अधीक्षक कार्यालय
- यांच्या सेवेशी
- दिनांक :
- अर्जदार : ( अर्जदाराचे पूर्ण नाव )
- अर्जदाराचे पूर्ण पत्ता : ( अर्जदाराचे पूर्ण पत्ता लिहा )
- विषय: पोलीस स्टेशन मध्ये व्हिडिओ अथवा फोटो काढणे हा कोणत्याही प्रकारचा गुन्हा नसल्याच्या माहिती बाबत.
1. पोलीस ठाण्यात छळवणूक झाल्याच्या, पोलीसांनकडून निष्कारण नागरिकांना ताब्यात घेऊन त्रास देणे, अशा अनेक प्रकारच्या तक्रारींमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. मात्र त्यांच्या तक्रारीला पुष्टी देणारा पुरावा मात्र हाती नसतो.
2. अशा तक्रारींमध्ये पोलीस स्टेशन मध्ये व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केलं म्हणून गुन्हा दाखल करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. पोलीस स्टेशन हे प्रतिबंधित ठिकाण नाही, तसा कायद्यात कुठेही उल्लेख केलेला नाही. या पत्राद्वारे हेच सूचित करत आहोत कि, अशा प्रकारचे गुन्हे नागरिकांवर दाखल करणे अथवा नागरिकांना पोलीस ठाणे येथे व्हिडिओ करून देणे हा मुंबई उच्च न्यायालया कडून देण्यात आलेल्या निकालाचा अवमान आहे.
3. पोलीस स्टेशन मध्ये लोकांना मुक्तपणे येता आले पाहिजे, लोक पोलीस स्टेशन मध्ये तक्रार व अन्याय निवारणासाठी येतात. ऑफिशियल सिक्रेट्स ऍक्टच्या गुन्ह्याचा परिणाम एखाद्याची प्रतिष्ठा, नोकरी अथवा करिअर इत्यादींवर होऊ शकतो. एखाद्याला त्रास देण्याचे किंवा छळण्याचे साधन म्हणून या कायद्याचा आणि पोलिसांमध्ये असणाऱ्या अधिकाराचा गैरवापर केला जाऊ नये.
4. रवींद्र शितलराव उपाध्याय वि. महाराष्ट्र शासन [CRIMINAL APPLN. (APL) NO. 615 OF 2021] या खटल्या मध्ये अर्जदार, म्हणजेच मूळ आरोपी यांच्या विरोधात ऑफिशियल सिक्रेट्स ऍक्ट (शासकीय गुपिते अधिनियम), १९२३ च्या कलम ३ अंतर्गत पोलीस स्टेशन मध्ये व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केलं म्हणून FIR दाखल करण्यात आली होती. हा वर्धा पोलीसांनी दाखल केलेला गुन्हा उच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आला.
5. पोलीस स्टेशन ही जागा 'गोपनीयतेच्या कायद्यांतर्गत' (ऑफिशियल सिक्रेट्स ॲक्ट) प्रतिबंधित केलेलं ठिकाण नाही, असं स्पष्ट करत सात्विक विनोद बांगरे आणि इतर वि. महाराष्ट्र राज्य [CRIMINAL APPLN (APL) NO. 74 OF 2021] या खटल्याचा संधर्भ देत पोलीस स्टेशनमध्ये व्हिडीओ रेकॉर्डिंग केल्याबद्दल दाखल केलेला गुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं रद्द केला आहे.
6. ऑफिशियल सिक्रेट्स ऍक्ट (शासकीय गुपिते अधिनियम), १९२३ कायद्यामधील कलम ३ आणि २(८) नुसार पोलीस स्टेशन हे प्रतिबंधित ठिकाण नाही. तसा कायद्यात कुठेही उल्लेख केलेला नाही.
7. कलम २(८) हे ‘प्रतिबंधित ठिकाणाची’ व्याख्या या संबंधित आहे, तसेच या नुसार स्पष्ट करण्यात आले आहे कि पोलीस स्टेशन हे अन्य सरकारी आस्थापनांपैकीच एक असल्याचा उल्लेख केला जात नाही. त्यामुळे तिथं व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केला म्हणून गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही.
8. झिशान मुख्तार हुसेन सिद्दीक वि. महाराष्ट्र राज्य [CRIMINAL WRIT PETITION NO.3894 OF 2022] या खटल्या मध्ये Police Station मध्ये camera ने Video Recording केल्याबद्दल अथवा फोटो काढल्याबद्दल गुन्हा होत नाही,असे म्हणत उच्च न्यायालयाने गुन्हा रद्द केला. तसेच सरकारने याचिकाकर्त्यास २५ हजार नुकसानभरपाई देऊन व ती चुकीची FIR दाखल करणाऱ्या आणि चार्जशीट परवानगी देण्याऱ्या अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्याचा आदेश दिला.
9. म्हणून आपल्या पोलीस ठाणे हद्दीतील नागरिकांच्यावतीने अशा प्रकारचे गुह्ने पोलीस प्रशासना मार्फत दाखल करण्यात येऊ नये, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कडून देण्यात आलेल्या निर्देशांचे पालन करण्यात यावे हि विनंती.
- (नाव, पत्ता, मेल आयडी, नंबर)
1. रवींद्र शितलराव उपाध्याय वि. महाराष्ट्र शासन [CRIMINAL APPLN. (APL) NO. 615 OF 2021] PDF
2. सात्विक विनोद बांगरे आणि इतर वि. महाराष्ट्र राज्य [CRIMINAL APPLN (APL) NO. 74 OF 2021] PDF
3. झिशान मुख्तार हुसेन सिद्दीक वि. महाराष्ट्र राज्य [CRIMINAL WRIT PETITION NO.3894 OF 2022] PDF