3POSTw.jpg)
 |
जात वैधता (Cast Validity) प्रमाणपत्र बंधनकारक करणे बाबत अर्ज नमुना Online Apply
- प्रति,
- मा. राज्यपाल, महोदय महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
- मा. अनुसुचित जमाती, आयोग नवी दिल्ली संसद भवन, भारत सरकार
- मा. मुख्यमंत्री, महोदय महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, मंत्रालय
- मा. मंत्री, महोदय आदिवासी विकास विभाग, महाराष्ट्र राज्य
- मा. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र राज्य, मुंबई मंत्रालय
- मा. सचिव, आदिवासी विकास विभाग महाराष्ट्र राज्य, मुंबई मंत्रालय
- मा. सह सचिव, आदिवासी विकास विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई मंत्रालय
- मा. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे
- मा. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, नाशिक
- मा. अप्पर आयुक्त अमरावती,नाशिक,ठाणे,नागपूर
- मा. प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय (सर्व)
संदर्भ : 1) महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभागाचा शासन निर्णय क्र. बीसीसी- २०११/प्र. क्र.१०६४/२०११/१६-ब
दि. १२/१२/२०११
2) मा. सर्वोच्च न्यायालय सिव्हिल अपील क्र.८९२८/२०१५ व इतर याचिका यामधे दिनांक ६ जुलै २०१७ रोजीचा दिलेला निर्णय.
3) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ नागपूर यांची रिट याचिका क्र. ६२४७/२०१५ मध्ये दि. ०१.०२.२०१८ रोजी दिलेला निर्णय.
4) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ नागपूर यांची रीट याचिका क्र. ३१४०/२०१८ मध्ये दि. २८.०९.२०१८ रोजी दिलेला आदेश
5) सामान्य प्रशासन परिपत्रक : शासन निर्णय क्रमांक : बीसीसी २०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब दिनांक २१ डिसेंबर २०१९ नुसार उचित कारवाई करण्यात यावी.
महोदय,
वरील विषयास अनुसरून विंनती की , आम्ही अनुसूचित जमाती (आदिवासी) विद्यार्थी भरपुर दिवसांपासून सरकारी नोकरभरतीची वाट बघत आहोत आदिवासी विकास विभाग, नाशिक अंतर्गत अप्पर आयुक्त अमरावती,नाशिक,ठाणे,नागपूर करिता विविध पदांची सरळसेवा भरती प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे.
मागील खूप भरती प्रक्रियेमध्ये जात वैधता पडताळणी प्रमाणपत्रासंबंधीचा गैरप्रकार देखील मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळाला आहे. कागदपत्र पडताळणीसाठी आलेल्या उमेदवाराच्या यादी मधील अनुसूचित जमाती (ST) मधील काही उमेदवारांची जात वैधता (Cast Validity) प्रमाणपत्र उपलब्ध नसल्याची शक्यता जास्त आहे.
सध्या स्थितीत विविध शासकीय विभागांमध्ये हजारो संख्येने अनुसूचित जमाती (ST) जात वैधता (Cast Validity) उपलब्ध नसताना कर्मचारी काम करत आहेत. ज्यावर मा. सर्वोच्च तसेच उच्च न्यायालय यांनी कार्यवाही करण्याचे आदेश देऊन सुद्धा अ‌द्याप कार्यवाही झालेली नाही. शासनाच्या विविध विभागाच्या भरतीमध्ये अनुसूचित जमाती (ST) उमेदवारांना जात वैधता (Cast Validity) बंधनकारक केलेली असून त्यानुसार पडताळणी करत आहेत. (उदा. नगररचना भरती, शिक्षक भरती, वनरक्षक भरती, पोलीस भरती ई.)
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने 6 जुलै 2017 रोजी जगदीश बहिरा प्रकरण विरुद्ध इतर असा निकाल देतांना अनुसूचीत जमातींचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करू न शकलेल्या उमेदवारांना पदावरून काढून टाकण्याचे आदेश दिलेले आहेत. वरील प्रमाणे असंख्य बोगस जात प्रमाणपत्र घेऊन आदिवासी समाजाची पदे ही बळकावली जात आहेत.
करिता आपण अनुसूचित जमाती(ST) प्रवर्गातून निवड झालेल्या उमेदवारांकडे 6 महिन्याच्या आत जात पडताळणी उपलब्ध न झाल्यास त्याला अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात येत आहे व सदर अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचे राखीव पदे खालीच राहतात हा मूळ आदिवासी विद्यार्थी वर अन्याय कारक निर्णय आहे.
मा. महोदय साहेबांनी कृपया कागदपत्र पडताळणी करते वेळेस अनुसूचित जमाती (ST) उमेदवारांना जात वैधता (Cast Validity) प्रमाणपत्र बंधनकारक करावे जेणेकरून होतकरू आणि मूळ आदिवासी समाजातील उमेदवारावर अन्याय होणार नाही तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केल्याशिवाय नियुक्ती प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये ही नम्र निवेदन व विनंती.
- तरी आपण जात पडताळणी प्रमाणपत्र असलेल्या उमेदवारांचा विचार करावा ही नम्र विनंती.
- धन्यवाद
