पेसा कायदा (
PESA Act - The Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Pesa Act, 1996) हा भारतातील अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये (
Scheduled Areas) पंचायतीराज व्यवस्थेला अधिकृतता देण्यासाठी तयार करण्यात आलेला एक महत्त्वाचा कायदा आहे.
( How was Pesa Act created and why was it introduced?) पेसा कायद्याचे उद्दीष्ट आदिवासींच्या परंपरागत स्वशासन प्रणालींना मान्यता देऊन त्यांच्या आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक अधिकारांचे रक्षण करणे हे आहे.
 |
|
पेसा कायद्याची निर्मिती कशी झाली व का आणली गेली?
1. थोडक्यात पार्श्वभूमी:- - भारतीय संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीनुसार अनुसूचित क्षेत्रांतील प्रशासन आणि व्यवस्थापनासाठी विशेष तरतुदी आहेत.
- - 1992 मध्ये पंचायतीराज कायदा लागू झाला, पण त्यात अनुसूचित क्षेत्रातील स्थानिक गरजा आणि परंपरा विचारात घेतल्या नव्हत्या.
- - आदिवासी क्षेत्रांमध्ये स्थानिक स्वायत्ततेला अधिकृत स्वरूप देण्यासाठी पेसा कायदा 1996 साली आणण्यात आला.
2. पेसा कायद्याची निर्मिती:
- - संविधानाच्या 73व्या घटनादुरुस्तीमुळे पंचायतीराज प्रणाली लागू झाली. पण अनुसूचित क्षेत्रांतील स्थानिक गरजा विचारात घेण्यासाठी संसदेला हा कायदा तयार करावा लागला.
- - 24 डिसेंबर 1996 रोजी हा कायदा अस्तित्वात आला.
3. पेसा कायदा का आणला गेला?
- - आदिवासींच्या पारंपरिक स्वशासन पद्धतींना मान्यता देणे.
- - आदिवासींच्या सांस्कृतिक, सामाजिक आणि आर्थिक अधिकारांचे रक्षण करणे.
- - खनिज संपत्ती, जमीन आणि जंगल यांवरील स्थानिक हक्क सुनिश्चित करणे.
- - गावसभेला (Gram Sabha) अधिक अधिकार देऊन स्थानिक स्वायत्तता मजबूत करणे.
पेसा कायदा आदिवासींसाठी वरदान कसा आहे?
1. गावसभेचे अधिकार:- - पेसा कायद्यामुळे गावसभेला महत्त्वाचे अधिकार मिळाले. उदाहरणार्थ:
- - जमीन विक्री किंवा भाडेतत्त्वावर देण्याचा अधिकार.
- - वनसंपत्तीचा वापर आणि व्यवस्थापन.
- - ग्रामविकास योजनांचा निर्णय.
- - खाणकाम व जंगलांच्या संरक्षणासंबंधी निर्णय.
- - यामुळे आदिवासींना त्यांच्या हक्कांवर स्वतःचा नियंत्रण ठेवण्याची संधी मिळाली.
2. सांस्कृतिक आणि परंपरागत व्यवस्थांचे संरक्षण:- - पेसा कायद्यामुळे आदिवासींच्या पारंपरिक न्यायव्यवस्था आणि सांस्कृतिक प्रथा अधिकृत झाल्या.
- - ग्रामसभा आणि आदिवासींचे पारंपरिक नेते त्यांच्या समाजाच्या गरजा आणि समस्यांवर निर्णय घेऊ शकतात.
3. जमिनीचे संरक्षण:
- - पेसा कायदा जमिनीचे जबरदस्तीने हस्तांतरण थांबवतो.
- - जमीन विक्रीसाठी स्थानिक ग्रामसभेची संमती आवश्यक आहे, ज्यामुळे आदिवासींच्या जमिनींचे संरक्षण होते.
4. वनसंपत्तीवरील अधिकार:
- - आदिवासींना त्यांच्या परंपरागत वनसंपत्तीवर हक्क मिळाला, ज्यामुळे त्यांचे उपजीविकेचे साधन मजबूत झाले.
5. खाणकामावरील नियंत्रण:
- - खाणकामातून होणाऱ्या उत्पन्नात स्थानिक आदिवासींना वाटा देणे.
- - पर्यावरणीय नुकसान टाळण्यासाठी स्थानिक समुदायांच्या सहमतीची गरज.
पेसा कायद्यामुळे आदिवासी विकास कसा होतो?
1. स्थानिक निर्णय प्रक्रियेमध्ये सहभाग:
- - पेसा कायद्यामुळे आदिवासींना त्यांच्या विकासाच्या बाबतीत थेट सहभागी होण्याची संधी मिळते.
- - गावसभेच्या माध्यमातून स्थानिक विकास योजना आखता येतात.
2. सामाजिक न्याय आणि अधिकार:
- - महिलांना स्थानिक स्वराज्यात सक्रिय सहभागाची संधी मिळते.
- - स्थानिक न्यायव्यवस्था अधिक सुलभ आणि जलद होते.
3. आर्थिक स्वायत्तता:
- - खनिज संपत्ती आणि जंगल उत्पादनांच्या व्यवस्थापनामुळे आर्थिक उन्नती होते.
- - गावसभेला मिळालेल्या अधिकारांमुळे स्थानिक संसाधनांचा उपयोग करून आदिवासींची उपजीविका सुधारते.
4.शैक्षणिक आणि आरोग्य सुविधांचा विकास:
- - ग्रामसभांच्या माध्यमातून शाळा, आरोग्य केंद्रे आणि इतर सुविधा सुधारण्यासाठी ठोस निर्णय घेता येतात.
5. जमिनीचा हक्क:
- - जमीन अधिग्रहण प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्यामुळे विस्थापन रोखता येते.
- - जमिनीवरील हक्क सुरक्षित राहतात, ज्यामुळे आदिवासींच्या आर्थिक सुरक्षिततेला चालना मिळते.
पेसा कायद्याचे महत्त्वाचे फायदे:
- - आदिवासी समुदायांना स्वायत्तता आणि सशक्तीकरण.
- - त्यांचे परंपरागत ज्ञान आणि संसाधने जपून ठेवणे.
- - बाह्य शोषण आणि विस्थापन थांबवणे.
- - पर्यावरणीय स्थिरतेस प्रोत्साहन.
अडचणी आणि उपाय:
- - अंमलबजावणीतील त्रुटी: अनेक राज्यांमध्ये पेसा कायद्याची योग्य अंमलबजावणी झाली नाही.
- - राजकीय हस्तक्षेप: गावसभांच्या निर्णयांवर राजकीय हस्तक्षेप होतो.
- - जागरूकतेचा अभाव: आदिवासी समाजातील अनेकांना त्यांच्या हक्कांची पूर्ण माहिती नाही.
उपाय:
- - आदिवासी समुदायांत जागरूकता कार्यक्रम राबवणे.
- - पेसा कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मजबूत धोरणे आखणे.
- - गावसभांच्या कार्यक्षमतेत वाढ करण्यासाठी प्रशिक्षण आणि संसाधनांचा पुरवठा करणे.
थोडक्यात:
पेसा कायदा (Pesa Act ) हा आदिवासींसाठी विकास आणि सशक्तीकरणाचे एक महत्त्वाचे साधन आहे. तो आपल्या परंपरा, संस्कृती, आणि संसाधनांच्या संरक्षणासाठी प्रभावी आहे. जर या कायद्याची योग्य अंमलबजावणी केली गेली, तर आदिवासींचा सर्वांगीण विकास निश्चित आहे. पेसा कायदा हा भारतीय आदिवासींच्या विकासासाठी आणि त्यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे. जर याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे केली गेली,तर तो आदिवासी समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक, आणि सांस्कृतिक विकासासाठी खूप उपयुक्त ठरू शकतो.
पेसा कायदा अभ्यासक Pesa Act
हेमंत किसन चौधरी. मु.नाळेगाव, पो.उमराळे बु!!
ता.दिंडोरी, जि नाशिक. (
फक्त व्हॉट्सअप).
 |
|
3POSTw.jpg)
