शिक्षणांचा अधिकार आपल्या सर्वांचा अधिकार ! RTE Right-To-Education

शिक्षणांचा अधिकार आपल्या सर्वांचा अधिकार ! : Rte right to Education full Information in Marathi

केंद्र शासनाने २००१ मध्ये शिक्षणाचा अधिकार कायदा लागू केल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २०१२ मंजूर करून तो राज्यातील प्रत्येक प्राथमिक शाळेस RTE Right-To-Education सन २०१२-१३ पासून लागू केला आहे. राज्यातील प्रत्येक प्राथमिक शाळा शाळेच्या पहिलीच्या वर्गापासून एकूण विद्यार्थी संख्येपैकी 25 % पर्यंतच्या जागी नजीकच्या परिसरातील वंचित गटांच्या आणि दुर्बल घटकांतील बालकांच्या प्रवेशासाठी राखून ठेवतील व अशा बालकांना त्यांचे (प्राथमिक) शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत मोफत व सक्तीचे शिक्षण पूरतील. हा कायदा सर्व अनुदानित, विनाअनुदानित तसेच इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांसाठी ही लागू आहे.

श्रीमंताच्या शाळेत पोहचवा गरीबांचे बालक आरटीई ला दाखवा आरटीआयची झलक ! RTE Right-To-Education

चला माहितीचा अधिकार वापरू, ( RTE Right-To-Education ) गरीब मुलांना शिक्षणांचा हक्क देऊ ! शैलेश पावरा ( न्यू बोराडी )

देशभर शिक्षणांचा अधिकार कायदा लागू झाला आहे. आता प्राथमिक शाळा मग ती अनुदानित असो की नसो, इंग्रजी माध्यमांची असली तरी या शाळेत पहिलीच्या किंवा केजी च्या वर्गात एकूण प्रवेशपात्र विद्यार्थी संख्येच्या २५ टक्के दुर्बल व वंचित घटकांतील गरीबांच्या मुलांना पूर्णपणे मोफत प्रवेश मिळालाच पाहिजे. अशा विद्यार्थ्यांना त्याच्या घरापासून सर्वांत जवळच्या शाळेत शिक्षण घेता आलेच पाहिजे हा त्या बालकांचा घटनात्मक हक्क आहे.

राज्यभरातील विशेषतः RTE Right-To-Education

नावाजलेल्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा गरीबांच्या मुलांना हा हक्क देण्यात टाळाटाळ करीत आहेत. या गरीब मुलांना शिक्षणाचा हक्क मिळतो की नाही याची माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी तपासणी करावी. किती मुलांना जवळच्या चांगल्या शाळेत प्रवेश मिळाले याची शिक्षणअधिकारी यांच्याकडून माहिती घ्यावी. जर गरीब मुलांना त्यांचा अधिकार मिळाला नसेल तर अशी बाब प्रसार माध्यमासमोर व प्रशासनापर्यंत पोहचवावी. बालकांना त्यांचा शिक्षण हक्क मिळवून द्यावा.

चता माहितीचा अधिकार वापरू गरीब मुलांना शिक्षणांचा हक्क देऊ ! बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणांचा हक्क अधिनियम २०१२ : Rte right to Education full Information in Marathi

ठळक वैशिष्ठ्ये

केंद्र शासनाने २००९ मध्ये शिक्षणाचा अधिकार कायदा लागू केल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २०१२ मंजूर करून तो राज्यातील प्रत्येक प्राथमिक शाळेस सन २०१२-१३ पासून लागू केला आहे. 'राज्यातील प्रत्येक शाळा शाळेच्या पहिलीच्या वर्गापासून एकूण विद्याथी संख्येपैकी पंचवीस टक्क्यापर्यंतच्या जागी नजीकच्या परिसरातील वंचित गटांच्या आणि दुर्बल घटकांतील बालकांच्या प्रवेशासाठी राखून ठेवतील व अशा बालकांना त्यांचे (प्राथमिक) शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत मोफत व सक्तीचे शिक्षण पुरतील. आणखी असे की अशा शाळा जर शालापूर्व शिक्षण देत असतील तर त्या शाळापूर्व शिक्षणासाठीच्या प्रवेशासाठी या तरतूदी लागू होतील.

RTE Right-To-Education Act : या कायद्यानुसार प्रवेश घेतलेल्या बालकांना सापत्नभावाची वागणूक दिली जाणार नाही. त्यांना इतर बालकांपासून वेगळे ठेवले जाणार नाही. पूर्ण फी भरून शिक्षण घेत असलेल्या बालकांच्या बरोबरच त्याच वर्गात मोफत प्रवेश मिळालेली बालके शिकतील. RTE Right-To-Education मध्ये मोफत प्रवेश मिळालेल्या बालकांना नवीन गणवेश, ग्रंथालय, नवनवीन सुविधा जनक पाठ्येतर सुविधा व खेळ या बांबीसंबंधात कोणत्याही इतर बालकांपेक्षा वेगळी वागणूक दिली जाणार नाही.

वंचित बालक याचा अर्थ आहे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती मधील बालके असा आहे. या बालकांना प्रवेश घेण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी किवा समकक्ष महसूल अधिकारी यांनी प्रमाणति केलेला जातीचा दाखला आवश्यक आहे.

दुर्बल घटकांतील बालक असायला पाहिजे. म्हणजेच बालकांच्या आई-वडिलांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाख रूपयापेक्षा कमी पाहिजे. (यात प्रामुख्याने विमुक्त जाती भटक्या जाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग व धार्मिक अल्पसंख्यांक या सह इतर बालक) यासाठी तहसीलदार किवा तालुका दंडाधिकारी यांचे किंवा समकक्ष अधिकारी यांनी दिलेले उत्पनांचा दाखला आवश्यक आहे. प्रवेश देताना वरील दोन्ही प्रवर्गातील मुलीना प्राधान्य मिळेल,

■ प्रवेशांसाठी कागदपत्रे

• निवासाचा पुरावा आधार कार्ड, लाईट बील, पाणीप‌ट्टी किंवा घरपट्टी यापैकी एक पूरावा पूरेसा आहे.
• मुलांचे जन्म प्रमाणपत्र ( Birth Cerrificate ) किंवा जन्म प्रमाणपत्र नसल्यास पालाकांचे शपथपत्र,
• अनुसूचित जाती वा जमातीच्या बालकांसाठी जातीचा सरकारी दाखला इतर अन्य बालकांसाठी तहसीलदार यांचे उत्पन्न प्रमाणपत्र
• मोफत जागेवर प्रवेश दिल्यांनतर माहिती पत्रकांचे मूल्य, कोणतीही नोंदणी फी, शिकवणी फी वा इतर कोणताही आकार किंवा निधी पालक किंवा बालक यांच्याकडून घेतला जाणार नाही. 
• नवीन प्रवेश झालेल्या बालक यांचे किंवा त्यांच्या पालक यांच्या मुलाखती तोंडी चाचणी वा लेखी चाचणी असे निकष लावता येणार नाहीत.

प्रवेशांची पद्धत

आरक्षणांच्या जागाभरण्यासाठी प्रत्येक प्राथमिक शाळा आपल्या एकूण जागापैकी २५ टक्के जागांची संख्या निश्चीत करील. प्रवेश देण्यासाठी शाळेच्या पासून १ किलोमिटर च्या लांब असलेल्या सर्व पात्र पालकांकडून अर्ज मागविले जातील. अर्ज पुरेशे न आल्यास तीन किलोमिटर परिघ क्षेत्रातील पालकांकडून अर्ज मागविले जातील. अर्जासह संपूर्ण प्रक्रिया मोफत असेल. आलेल्या अर्जाची संख्या आरक्षित जागेपेक्षा अधिक असल्यास सोडत काढली जाईल.

अशी सोडत पालक शिक्षक संघाचा प्रतिनिधी, शाळेचा प्रतिनिधी व शिक्षणाधिकारी यांनी नामनिर्देशित केलेली व्यक्ती अशा तिघांच्या उपस्थितीत काढली जाईल. सोडतीकरिता पात्र विद्यार्थ्यांची यादी प्रदर्शित केली जाईल. नंतर सोडत यादी नुसार पुन्हा पात्र विद्यार्थ्यांची अंतिम यादी RTI चा अधिकृत वेबसाईट वर प्रदर्शित केली जाईल. त्याच वेळी प्रतिक्षा यादीही काढली जाईल. प्रवेशांचा अंतिम दिनांक ठरविला जाईल. प्रवेशपात्र विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेवून आणखी जागा रिक्त राहत असतील तर प्रतिक्षायादीतील मुलांना प्रवेश दिला जाईल.( Rte right to Education full Information in Marathi )

हेही वाचा :

• Right to Education Act, 2009 PDF 
• Right to Education Online Form
• RTE Right-To-Education Official Website

माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी आपल्या परिसरातील शाळेत शिक्षणाचा अधिकार कायदा योग्य राबविला जातो की नाही याची तपासणी करण्यासाठी नमूना अर्ज

माहितीचा अधिकार कायदा २००५-कलम ३ अन्वये अर्ज (जोडपत्र " अ "नियम ३ नुसार)

• प्रति,
• जनमाहिती अधिकारी
• मा. शिक्षणाकिारी

१) अर्जदाराचे पूर्ण नाव
२) पत्रव्यवहाराचा पत्ता
३) आवश्यक असलेल्या माहितीचा तपशील (विषय व कालावधी) शैक्षणिक वर्ष २०१४-१५ मध्ये बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम या कायद्याची आपल्या कार्यक्षेत्रात आपल्या कार्यालयाकडून आज अखेरपर्यंत झालेल्या अंमलबजावणीची अधिकृत नोंदवलेली माहिती मिळणेबाबत.

• अ) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम महाराष्ट्र शासनाचे नियम व आदेश अन्वये नियम ४ (ड) अनुसार शाळेने भरून देणे बंधनकारक असलेल्या नमुना-४ चे प्रत्येक शाळेने प्रवेश झाल्याबरोबर सक्षम आधिकारी म्हणून आपल्याकडे दिलेल्या विवरण पत्राच्या झेरॉक्स प्रत द्यावी.
• ब) वालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम महाराष्ट्र शासनाचे नियम व आदेश अन्वये नियम ७ (घ) अनुसार मोफत प्रवेश झालेल्या मुलांच्या उपस्थितीचे सक्षम आधिकारी म्हणून आपल्याकडे भरून देणे बंधनकारक असलेल्या व प्रत्येक शाळेने आपल्याकडे पाठविलेल्या त्रैमासिक विविरण पत्र नमुना-५ च्या झेरॉक्स प्रती द्याव्यात
• क) किती शाळांनी शाळा व्यवस्थापन समित्या स्थापन केल्या आहेत. त्यांची संख्या द्यावी.

४) माहिती टपालाने हवी की व्यक्तिश: माहिती मी व्यक्तीशः घेऊन जाईन. 

५) अर्जदार दारिद्र्य रेषेखालील नाही (१० रूपयाचा कोर्ट फी स्टॅम्प जोडला आहे)

• ठिकाण
• दिनांक १-२०१
• अर्जदाराची सही

माहितीचा अधिकार कायदा २००५-कलम ३ अन्वये अर्ज (जोडपत्र " अ "नियम ३ नुसार)

• प्रति,
• जनमाहिती अधिकारी
• शिक्षण विस्तार अधिकारी
• पंचायत समिती कार्यालय,--

१) अर्जदाराचे पूर्ण नाव
२) पत्रव्यवहाराचा पत्ता
३) आवश्यक असलेल्या माहितीचा तपशील (विषय व कालावधी) शैक्षणिक वर्ष २०१४-१५ मध्ये बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम या कायद्याची आपल्या कार्यक्षेत्रात आपल्या कार्यालयाकडून आज अखेरपर्यत झालेल्या अंमलबजावणीची अधिकृत नोंदवलेली माहिती मिळणेबाबत.

• अ) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम महाराष्ट्र शासनाचे नियम व आदेश अन्वये नियम ४(ड) अनुसार शाळेने भरून देणे बंधनकारक असलेल्या नमुना ४ चे प्रत्येक शाळेने प्रवेश झाल्याबरोबर सक्षम आधिकारी म्हणून आपल्याकडे दिलेल्या विवरण पत्राच्या झेरॉक्स प्रत द्यावी.
• ब) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम महाराष्ट्र शासनाचे नियम व आदेश अन्वये नियम ७ (घ) अनुसार मोफत प्रवेश झालेल्या मुलांच्या उपस्थितीचे सक्षम आधिकारी म्हणून आपल्याकडे 'भरून देणे बंधनकारक असलेल्या व प्रत्येक शाळेने आपल्याकडे पाठविलेल्या त्रैमासिक विविरण पत्र नमुना-५ च्या झेरॉक्स प्रती द्याव्यात
• क) किती शाळांनी शाळा व्यवस्थापन समित्या स्थापन केल्या आहेत. त्यांची संख्या द्यावी.

४) माहिती टपालाने हवी की व्यक्तिश: माहिती मी व्यक्तीशः घेऊन जाईन.
५) अर्जदार वारिव्रध रेषेखालील नाही (१० रूपयाचा कोर्ट फी स्टॅम्प जोडला आहे)

• ठिकाण
• अर्जदाराची सही
• दिनांक - २०१
• (नाव मो.)