देवस्थान ईनाम जमिनी आणि वक्फ बोर्डाच्या जमिनी | Devsthan Inam Jamini Ani Waqf Boards

Devsthan Inam Jamini Ani Waqf Boards : देवस्थान ईनाम जमिनी आणि वक्फ बोर्डाच्या जमिनी राजकारणी लोकांनी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून विल्हेवाट लावली व बेकायदेशीर हस्तांतरण केले असल्यास रामबाण ईलाज ! [ अविनाश देशमुख शेवगांव ] 9960051755

देवस्थान वर्ग - ३

राज्यातील देवस्थानाच्या जमिनीची तपासणी तसेच या जमिनी बेकायदेशीर हस्तांतरित झाल्या असल्यास पूर्ववत देवस्थानांच्या नावे करण्याबाबत. Devsthan Inam Jamini Ani Waqf Boards

देवस्थान ईनाम जमिनी महाराष्ट्र शासन

शासन परिपत्रक क्र. डीईव्ही-२०१०/प्र. क्र. ९/ल-४, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. दि. ३० जुलै, २०१० 

देवस्थान ईनाम जमिनी प्रस्तावना. 

भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर शासनाच्या धोरणानुसार इनाम/वतने/जहागिरी नष्ट करण्यात आलेली आहेत. मात्र राज्यातील देवस्थान इनामे अद्यापि शासनाने खालसा केलेली नाहीत. या देवस्थान इनाम जमिनीच्या उत्पन्नातून देवस्थानाचा खर्च भागविणे अभिप्रेत आहे. 

याच कारणाने जमिनींना पूर्वापार, पूर्णतः वा अंशतः सारामाफी देण्यात आलेली आहे. अंशतः वा पूर्णतः सारामाफी असलेल्या देवस्थान जमिनीचे हस्तांतरण बेकायदेशीर पणे वा शासनाच्या परवानगीशिवाय होत असल्याच्या बऱ्याच तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झालेल्या आहेत. 

नुकत्याच तुळजाभवानी देवस्थान, तुळजापूर जिल्हा उस्मानाबाद या देवस्थानाच्या जमिनी अन्य व्यक्तींच्या नावे बेकायदेशीरपणे हस्तांतरित झाल्याच्या तक्रारी शासनास प्राप्त झाल्या होत्या व चौकशीअंती त्यात तथ्य असल्याचे आढळून आले आहे. या संदर्भात देवस्थानच्या/मठ/सेवा (सर्व धर्माच्या) इनाम जमिनींच्या तपासणीची धडक मोहीम जिल्हास्तरावर राबविण्याचे आदेश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना याद्वारे देण्यात येत आहेत. 

अशा तपासणीत बेकायदेशीररीत्या वा शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय हस्तांतरित झालेल्या जमिनी, विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करून देवस्थानाच्या ताब्यात पूर्ववत देण्याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करावी. असे करताना सर्वसाधारण पणे पुढीलप्रमाणे कालबद्ध कार्यपद्धतीचा अवलंब करावा.

(१) जिल्ह्यातील सर्व देवस्थान इनाम जमिनीची माहिती संकलित करणे,

सर्व तहसीलदारांनी त्यांच्याकडील तालुका नमुना नं. ३ मधील तसेच लॅन्ड अॅलीनेशन रजिस्टर मधील देवस्थान इनामाच्या जमिनीची माहिती संकलित करावी. तसेच गाव नमुना नं. ३ लॅण्ड अॅलीनेशन रजिस्टर मधील अशा नोंदी एकाच दिवशी धडक मोहिमेद्वारे तपासाव्यात व तालुक्यातील सर्व गावांच्या इनाम जमिनीची यादी संकलित करावी. देवस्थान इनाम जमिनीची तालुका निहाय/गावनिहाय यादी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यां नी पुढील नमुन्यात तयार करावी. 

• जिल्हा तालुका गाव संबंधित गट क्षे ४ ७/१२ देवस्थान
• नं. उताऱ्याप्रमाणे
• सदर नाव कोणत्या
• आले तो फेरफार
• आदेशानुसार देवस्थान इनामाच्या नोंदी या इतर कार्यालयामध्ये देखील उपलब्ध असतात. 

(उदा. वक्फ बोर्ड किंवा जिल्हा वक्फ अधिकारी, सह-धर्मादाय आयुक्त) या सर्व कार्यालयात विशेष दूत पाठवावा व त्यांचेकडून देवस्थान किंवा धार्मिक इनाम जमिनीची माहिती संकलित करावी.

याप्रमाणे माहिती संकलित करताना जमिनीचे ७/१२ व त्याचे फेरफार काढून ते तपासावेत. ही प्रक्रिया दिनांक १५ ऑगस्ट २०१० पर्यंत पूर्ण करावी.

आदेशांची कायदेशीर वैधता तपासणे :-

नोंद (२) संबंधित जमिनीचे सध्याचे मालकी हक्क, फेरफार प्रत्यक्ष परिस्थितीप्रमाणे तपासणे, तसेच फेरफार कोणा-कोणाची नावे आहेत ते तपासावे. 

जर संबंधित देवस्थान/मठ वगळता इतर व्यक्तींची नावे ७/१२ वर आली अशा प्रकारे संकलित झालेल्या यादीतील सर्व जमिनींचे ७/१२ उतारे काढून घ्यावे व त्यातील भोगवटादार म्हणून असल्यास अशी नावे कोणकोणत्या फेरफारानुसार येत गेली त्या फेरफारांची यादी करावी व ते फेरफार देखील काढून घ्यावेत. 

त्यानंतर त्या प्रत्येक फेरफाराचा काळजीपूर्वक अभ्यास करावा. असे फेरफार कोणत्या आदेशानुसार झाले आहे ते सर्व आदेश प्राप्त करावेत.

वरील पद्धतीने संकलित सर्व फेरफार आणि आदेश यांचे सखोल काळजीपूर्वक वाचन करावे. अनेक प्रकरणी इनाम जमिनी बेकायदेशीररीत्या हस्तांतरित झाल्याचे दिसून आले आहे. 

उदा. वक्फ अधिनियम, १९९५ कलम ५१ (जुना वस अधिनियम, १९५२ कलम ३६-अ) नुसार वक्फ बोर्डाच्या अधिसूचित झालेल्या जमिनीचे वक्फ बोर्डाच्या पूर्व परवानगीशिवाय कुणालाही हस्तांतरित करता येत नाही. 

दि हैद्राबाद अतियात इन्क्वायरी अॅक्ट, १९५२ कलम ६ नुसार मराठवाडा विभागातील देवस्थान इनाम जमिनीचे कुणालाही हस्तांतरित करता येत नाही. देवस्थान इनाम जमिनीला कुळकायदा लागू नसल्याने त्यास कूळ लावून जमीन कुळाला देता येत नाही.

मुळात या सर्व भोगवटादार वर्ग-२ जमिनी असल्यामुळे अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीत विहित कार्यपद्धत अवलंबल्याशिवाय आणि सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वपरवानगी शिवाय जमिनीचे हस्तांतरण होऊ शकत नाही. असे हस्तांतरण आढळून आले असल्यास त्या आदेशांची वैधता तपासून पहावी. 

बेकायदेशीर असलेल्या सर्व आदेशाविरुद्ध संबंधित कायद्याखाली उचित न्यायालयात अपील दाखल करावे. विलंबाचा मुद्दा उपस्थित झाल्यास संबंधित महसूल न्यायालयाने अशा प्रकरणी लवचिक धोरण स्वीकारून विलंब क्षमापित करावा. 

त्यासाठी Collector Land Acquisition Anantnag v/s Mst. Katiji, 1987 SCF BRC, 147 dt. pp. 147, 148 A. I. R. 1987 S. C. 1363, 1364 या मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आधार घेता येईल. काही फेरफार असे आढळून येऊ शकतात की, ते कोणत्याही सक्षम न्यायालयाचे आदेश नसतानाही महसूल खात्यातील कर्मचाऱ्यांनी ( तलाठी/मंडळ अधिकारी ) खाजगी व्यक्तीचे संगनमताने बेकायदेशीररीत्या ते केलेले आहेत. 

असे सर्व फेरफार देखील महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ कलम २५७ नुसार पुनरीक्षणात घ्यावेत आणि उप- विभागीय अधिकारी यांनी संबंधित प्रकरणे विलंब क्षमापित करून हाताळावीत.

अशा पद्धतीने ज्या फेरफाराविरुद्ध किंवा आदेशाविरुद्ध अपील दाखल करावयाचे आहे, त्यांची यादी ३१ २०१० पर्यंत संकलित करावी आणि अशी सर्व अपीले त्वरित दाखल करावीत. सदर सर्व अपिले संबंधित महसूली न्यायालयाने दि. तात्काळ निकाली काढावेत.

सर्व जमिनीची प्रत्यक्षात पहाणी करणे :- 

इनाम जमिनीची यादी तयार झाल्यावर वरील प्रक्रिया करीत असताना सर्व जमिनींना संबंधित मंडळ अधिकारी आणि तलाठी स्वतः भेटी देतील आणि ज्या अटी व शतींवर इनाम जमिनी बहाल केल्या आहेत त्या अटी व शर्तींची पूर्तता झाला आहे काय. 

सदर जमिनी इतरांच्या ताब्यात अनधिकृतपणे गेल्या आहे काय, त्यावर अतिक्रमणे झाली आहेत काय, या सर्व बाबी तपासाव्यात व आढळून आलेल्या परिस्थिती नुसार उचित कार्यवाही करावी. 

उदा. अतिक्रमण काढून टाकणे, शर्तभंग झाला असल्यास जमीन सरकारजमा करणे इत्यादी. *अॅक्ट, १९५२ ज्या जमिनींना लागू आहे त्याची कलम ७ नुसार विरासत मंजुरीची कार्यवाही झालेली नसल्यास जमीन तात्पुरत्या स्वरुपाची अनियमितता असल्यास त्यावर उचित कार्यवाही करावी. 

उदा. दि. हैद्राबाद अतियात इन्क्वायरी एकसाली लागणसाठी घ्यावी व संबंधित विलंब क्षमापनाच्या अर्जासह विरासत मंजुरीच्या कार्यवाहीसाठी दाखल करण्यासाठी सूचित करावे.* करावी व त्यानुसार उचित कार्यवाही प्रत्यक्ष भेटी देऊन याबाबत वस्तुस्थिती दर्शक अहवाल तयार करण्याची

देवस्थान वर्ग - ३ सर्व जिल्हाधिकारी यांनी तहसीलदार/उपविभागीय अधिकारी यांचेकडून केलेल्या कार्यवाहीचा सखोल आढावा घ्यावा. त्याचप्रमाणे सर्व विभागीय आयुक्तांनी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यां कडून या संदर्भात कालबद्ध आढावा घ्यावा व वरीलप्रमाणे केलेल्या कार्यवाहीचा अनुपालन अहवाल विभागीय आयुक्तांनी शासनास सादर करावा. ही सर्व कार्यवाही करीत असताना झालेल्या अनियमितते संदर्भात जे अधिकारी/कर्मचारी दोषी आढळतील त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कार्यवाही जिल्हाधिकारी/विभागीय आयुक्तांनी करावी.

ताजा कलम

विभागनिहाय संकलित केलेला परिच्छेद २ मध्ये नमूद तक्ता संबंधित विभागीय आयुक्तांनी se-revenue@maharashtra.gov.in या इ-मेल आयडीवर शासनाकडे पाठवावा. या सर्व कार्यवाहीबाबत संबंधित जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांच्या तहसीलदार व अति. जिल्हाधिकारी वार्षिक मूल्यमापनात नोंद घेण्यात येईल व यासाठी मूल्यमापन करण्यासाठी PAR चा नमुना स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यातयेईल.महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार शासनाचे सह सचिव, महसूल व वन विभाग

*अविनाश देशमुख शेवगांव*

*सामाजिक कार्यकर्ता / पत्रकार*