pmgov.com : (प्रतिनिधी)- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये Mukyamantri Sahayata Kaksha yojana सुरू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. या कक्षाच्या माध्यमातून गंभीर आजारांवरील उपचारांसाठी गरजू नागरिकांना अत्यावश्यक आर्थिक मदत मिळणार आहे. यामुळे गरजू रुग्णांना जिल्हा पातळीवरच सहकार्य उपलब्ध होणार असून, अर्जाच्या पाठपुराव्यासाठी त्यांना मंत्रालयात जाण्याची गरज भासणार नाही.
![]() |
मुख्यमंत्री सहाय्यता कक्ष चा शासननिर्णय
यासंदर्भात २२ जानेवारी रोजी शासननिर्णय जारी करण्यात आला आहे. नागरिकांना अधिक सुलभ सेवा मिळावी यासाठी अर्ज प्रक्रिया पूर्णत Paperless स करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. तसेच मुख्यमंत्री सहाय्यता कक्षासाठी स्वतंत्र ऑनलाईन प्रणाली विकसित केली जाणार असून, नागरिकांना आपल्या अर्जाची स्थिती सहज तपासता येईल.समस्यांचे निराकरण जलदगतीने होण्यासाठी विशेष उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. या निर्णया मुळे गरजू रुग्णांना Mukyamantri Sahayata Kaksha yojana दिली जाणार.मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी प्रक्रिया होणार Paperless
pmgov.com : राज्यातील गरजू रुग्णांना Mukyamantri Sahayata Kaksha yojana कक्षातर्फे दिली जाणारी आर्थिक मदत मिळवण्याची प्रक्रिया पूर्णतः पेपरलेस करण्यात येणार असून, या प्रक्रियेसाठी मंत्रालयात येण्याची आवश्यकता राहणार नाही. याकरिता लवकरच स्वतंत्र ऑनलाइन प्रणाली विकसित करण्यात येणार असल्याची माहिती Mukyamantri Sahayata Kaksha yojana कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी दिली.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली या निधीच्या माध्यमातून गंभीर आजारांवरील उपचारांसाठी गरजू रुग्णांना अत्यावश्यक आर्थिक मदत दिली जाते. रुग्णांना अधिक सोयीस्कर सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष ऑनलाइन प्रणाली (चॅरिटी पोर्टल)
जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुरू होणार Paperless कक्ष
जिल्हाधिकारी कार्यालयातही Mukyamantri Sahayata Kaksha yojana सुरू करण्यात येणार आहेत. या कक्षामध्ये आलेल्या रुग्णांना, नातेवाईकांना अर्ज भरण्यास सहाय्य करणे, आर्थिक मदत झालेल्या रुग्णांची रुग्णालयात जाऊन भेट घेणे आदी कामे जिल्हा कक्षातून केली जाणार आहेत.मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी अधिकृत वेबसाईट साठी येथे क्लिक करा.
Mukyamantri Sahayata Kaksha yojana ऑनलाइन प्रणाली (सीएमआरएफ पोर्टल) एकत्रित जोडण्यात येणार आहे. सध्याच्या प्रचलित पद्धतीनुसार रुग्णाला दिला जाणारा एओ क्रमांक आणि एम क्रमांक एकत्र करण्यात येणार आहे. या सुविधेमुळे निधीच्या अर्जाची प्रक्रिया अधिक गतिशील, सोपी होणार असल्याचे नाईक यांनी सांगितले.