3POSTw.jpg)
 |
PMgov : कोर्टात एखादी नवीन जुनी केस लढवायची आहे. स्वतः च्या हातात पैसे नाहीत, पण कोर्टात न्याय तर हवा आहे, असे वाटत असेल तर टेन्शन घेऊ नका! 'जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण' हा प्रत्येकाचा हक्क आहे. वकील नेमता येत नाही म्हणून कायदेविषयक अडचणी किंवा समस्या येत असतील, तर काळजी करू नका. प्रत्येक जिल्ह्यात विधी सेवा प्राधिकरणकडून सरकारी खर्चाने मोफत वकील दिला जातो.
'Jilha Vidhi Seva Pradhikaran' कडून दोन कमिट्या
जिल्ह्यातील मोफत वकील नेमणूक प्रक्रियेमध्ये प्राधिकरणातर्फे एक आहे, लीगल एड डिफेन्स कौन्सलर (एलएडीसी) आणि कारागृहातील कच्च्या कैद्यांसाठी दुसरे आहे. अंडर ट्रायल रिव्ह्यू कमिटी (युटीआरसी) अशा दोन कमिटी कार्यान्वित केल्या आहेत. याद्वारे फौजदारीसाठी LADC व UTRC कडे प्राप्त अर्जानुसार एकूण १,९६३ जणांना मोफत वकील दिल्याची माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने दिली आहे.
मोफत कायदेशीर मदत मिळणे, हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे. संसदेने विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियम १९८७ मंजूर करीत न्याय दिला आहे.
मोफत विधी सहाय्य कुणाला?
- महिला व अठरा वर्षांखालील मुले
- अनुसूचित जाती व जमातीतील व्यक्ती
- ३ लाख रुपयांच्या आतील वार्षिक उत्पन्न
- औद्योगिक कामगार, ज्येष्ठ नागरिक
दोन भागात विभागणी
कलम १४ नुसार सर्वांना समान न्यायाची संधी दिली आहे. गरीब व्यक्तींना विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे मोफत कायदा सल्ला व मदत केली जाते. याशिवाय वैयक्तिक वादविवादातही जनहित याचिका दाखल करण्यासाठी वकील हवा असल्यास सहाय्य केले जाते.मोफत वकील नेमणूक प्रक्रियेमध्ये प्राधिकरणातर्फे लीगल एड डिफेन्स कौन्सलर (LADC ) आणि कारागृहातील कच्च्या कैद्यांसाठी अंडर ट्रायल रिव्ह्यू कमिटी (UTRC ) अशी दोन भागात विभागणी केली आहे. एलएडीसी व युटीआरसी प्राप्त अर्जामध्ये फौजदारी प्रकरणांसाठी १,९६३ व्यक्तींना, तर दिवाणी प्रकरणांसाठी १,७३९ व्यक्तींना मोफत वकील देण्यात आला आहे.
