3POSTw.jpg)
 |
PM GOV : उच्चशिक्षित युवक-युवतींना नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी पैशांची गरज लागते. अशा स्टार्टअप किंवा सुरू असलेल्या उद्योग व्यवसायांना पैशाची मदत करण्यासाठी सरकारने काही योजना सुरू केल्या आहेत. त्या योजनांचा फायदा व्यावसायिकांना होऊ शकतो. सूक्ष्म उद्योग आणि व्यवसायासाठी जिल्हा उद्योग केंद्राकडून अडीच लाखांपर्यंत कर्जाचे प्रस्ताव मंजूर केले जातात. सलून, ब्युटीपार्लरसाठी सर्वाधिक प्रस्ताव आले आहेत. राज्य सरकारची ही रोजगारनिर्मितीसाठी योजनाआहे.
जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना परिचय
निम शहरी व ग्रामीण भागातील लहान उद्योगांना आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून त्यांच्या विकास साधने व याद्वारे आर्थिक रोजगार संधी व स्वयंरोजगार निर्माण करण्यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना सुरू करण्यात आली ही योजना जिल्हास्तरीय योजना असून जिल्हास्तरावर जिल्हा उद्योग केंद्र कार्यालय या मार्फत राबवली जाते.
राज्य सरकारकडून मिळते सबसिडी : Free Jila Udyog Kendra Loan Yojana
PM GOV जिल्हा उद्योग केंद्राकडे सर्वाधिक प्रस्ताव सलून आणि पार्लरसाठी आले आहेत. अनेक शिक्षित बेरोजगार युवक-युवती संबंधित प्रशिक्षण घेऊन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्राकडे कर्जासाठी प्रस्ताव पाठवितात. यावर राज्य सरकारकडे सबसिडी मिळते.राज्य सरकारची रोजगारनिर्मितीसाठी दीड लाखांपासून कर्ज योजना
सूक्ष्म उद्योग व व्यवसाय योजनेत जिल्हा उद्योग केंद्राच्या माध्यमातून जिल्ह्यात सूक्ष्म व्यवसाय किंवा उद्योग सुरू करण्यासाठी दीड लाख रुपयांपासून ते अडीच लाखांपर्यंतची रक्कम सुशिक्षित बेरोजगारांना बँकेच्या माध्यमातून कर्ज स्वरूपात दिली जाते.१० टक्के रक्कम गोळा करणे अनेकांना कठीण
कर्ज मिळविण्याची प्रक्रिया किचकट आहे. मूळ उद्देश रोजगार निर्मितीचा असला तरीही हजारातून एखाद्या बेरोजगाराला कर्ज मिळते. त्याकरिता त्यांना जिल्हा उद्योग केंद्राकडे चकरा माराव्या लागतात. त्यामुळे रोजगार निर्मितीचा मूळ उद्देश लयास जातो. युवक-युवती बेरोजगार असल्यास त्यांच्याकडे पैशांची वानवा असते. एकूण कर्जापैकी १० टक्के रक्कम गोळा करणे त्यासाठी कठीण काम आहे.Free Jila Udyog Kendra Loan Yojana : सूक्ष्म उद्योग व व्यवसाय योजनेत राज्य सरकारचा मुख्य उद्देश रोजगार निर्मितीचा आहे. बेरोजगाराला संबंधित व्यवसायाचा प्रस्ताव जिल्हा उद्योग केंद्राकडे सादर करावा लागतो. या माध्यमातून राज्य सरकारचा रोजगार निर्मितीचा उद्देश यशस्वी झाला आहे.
जिल्हा उद्योग केंद्र अधिकारी. सूक्ष्म उद्योग व व्यवसाय योजना
जिल्हा उद्योग केंद्राच्या राज्यातील बेरोजगारांसाठी अनेक योजना आहेत. त्यात ५ ते १० टक्के रक्कम कर्जदाराला भरावी लागते. उर्वरित रक्कम बँक देते. जिल्हा उद्योग केंद्राकडून नवउद्योजकांचे प्रस्ताव तातडीने मंजूर करण्यात येतात. हे प्रस्ताव पुढे कर्ज प्रकरणासाठी बँकांकडे जातात. जिल्हा उद्योग केंद्राकडून पाठपुरावा केला जातो. दालमिल, ऑइल मिल, बेकरी उत्पादन, गूळ उत्पादन, विविध प्रकारचे मसाले तयार करणे, दागिने तयार करणे यांसह इतर उत्पादनांचा समावेश होतो.जिल्हा उद्योग केंद्राची कामे काय आहेत?
- बांगड्या बनवण्याचा व्यवसाय
- ब्युटी पार्लर बेडशीट आणि टॉवेल बनवण्याच्या व्यवसाय
- बुक बाईडी नोटबुक व्यावसायिक कॉपी व चा पाठव बनवण्याच्या व्यावसाय
- मसाले कापूस धागा उत्पादक रूपवाटिका कापड व्यावसाय
- दुग्ध व्यवसाय
- पोल्ट्री संबंधित व्यवसाय
- डायग्नोस्टिक लॅब व्यवसाय
- क्लिनिकच्या व्यवसाय
- सुक्या मासळीच्या व्यापार व्यावसाय
- खाण्याच्या व्यवसाय खाद्यतेलाच्या दुकानाच्या व्यवसाय
जिल्हा उद्योग केंद्राची उद्दिष्टे काय आहेत?
- ग्रामीण महाराष्ट्रातील महिलांचे जीवनमान सुधारणे.
- व्यवसायला सुधारण्यासाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान करा.
- व्यवसाय गुंतवणूक करून व्यवसायला आर्थिक स्थिरतेला चालना द्या.
जिल्हा उद्योग योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी पात्रता काय आहे ?
- अर्जदार हा स्थानिक जिल्हाचा नागरिक असावा.
- अर्जदार हा 18 उद्योग पैकी एका क्षेत्रात पात्र असावा.
- अर्जदाराचे वय 21 वर्षांपेक्षा जास्त असावे आणि 50 वर्षांपेक्षा कमी असावे.
- जिल्हा उद्योग केंद्राकडून 18 क्षेत्रापैकी एका क्षेत्रा संबंधित ट्रेडचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
जिल्हा उद्योग केंद्राची योजनेसाठी लागणारे कागदपत्रे
- विहित नमुन्यातील अर्ज
- उद्योग सेवा संस्था उद्योग नोंदणी इत्यादी (ई एम पार्ट वन )
- जागा मालकाचे संमती पत्र
- जागेचा उतारा ग्रामपंचायत नगरपालिका ना हरकत दाखला जागेचे भाडेपट्टा टॅक्स पावती
- यंत्रसामग्री हत्यारे फर्निचर कच्चामाल इत्यादी ची दरपत्रिके
- अनुसूचित जाती जमातीच्या उद्योजका करता जातीचे प्रमाणपत्र प्रकल्प आराखडा
