![]() |
PMFME अंतर्गत उद्योगांकरिता 35% अनुदान मिळेल.
- (a) सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी केंद्र सरकार सहाय्यित पंतप्रधान योजना, मायक्रो फूड एंटरप्रायझेस (PMFME) केंद्र सरकारच्या औपचारिकीकरणासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे, अधिसूचनेचे स्वरूप राज्यात अंमलबजावणीसाठी मंजूर केले जात आहे.
- (b) उक्त योजनेसाठी केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार 60:40 च्या प्रमाणात खर्च. तसेच खाते उघडण्यासाठी आणि आर्थिक तरतूद करण्यासाठी या प्रकल्पाची अचूकता आवश्यक आहे. पोचपावती दिली जात आहे.
- (c) योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य प्रकल्प व्यवस्थापन. युनिट (SPMU) स्थापनेसाठी मंजूर आहे.
- (d) मुख्यमंत्री कृषी आणि अन्न प्रक्रिया योजना आणि पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजना किंवा दोन्ही योजनेच्या अंमलबजावणीतील तरतुदी भिन्न असल्याने मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना आणि सध्याच्या स्तरावर संचालक (कृषी प्रक्रिया व नियोजन) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सुरू ठेवण्याची परवानगी आहे.
योजनाचे उद्दिष्ट:
- सध्या सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग तसेच शेतकरी उत्पादक संस्थांमध्ये गुंतलेल्या व्यक्ती, विनाअनुदानित आणि उत्पादक सहकारी संस्थांच्या पतधोरणात वाढ.
- उत्पादनांचे ब्रँडिंग आणि विपणन मजबूत करा आणि त्यांना अशा पुरवठा साखळ्यांसह संरेखित करा. सांधे
- सध्या बांधकाम सुरू असलेल्या दोन लाख उद्योगांना औपचारिकीकरणासाठी मदत करा
- सामान्य सेवा जसे की सामान्य प्रक्रिया सुविधा, प्रयोगशाळा, स्टोरेज, पॅकेजिंग, पॅकेजिंग
- तसेच उद्योगाच्या वाढीसाठी तांत्रिक सेवांच्या सूक्ष्म उपक्रमांना प्रभावी लाभ देणे.
- अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील संशोधन आणि विकास संस्थांच्या विस्तारावर भर.
- सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांनी व्यावसायिक आणि तांत्रिक सहाय्याचा प्रभावी लाभ घ्यावा.
योजनाचे कालावधी:
पहिल्या वर्ष 2020-21 पासून पुढील पाच वर्षांसाठी ही योजना लागू केली जात आहे. त्यानंतर केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार ही योजना सुरू ठेवण्याबाबत शासनस्तरावर निर्णय घेण्यात येते.योजनाचे महत्त्वाचे मुद्दे:
- राज्यात कृषी आणि अन्न प्रक्रिया यांच्याशी संबंधित, सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग सामान्य आहेत
- बँक लिंकेज आणि क्रेडिट कलेक्शनद्वारे पायाभूत सुविधांचा विकास, आर्थिक सहाय्य आणि आर्थिक सहाय्य. करा
- योजनेत समाविष्ट असलेल्या नाशवंत कृषी मालामध्ये अन्नधान्य, डाळी, तेलबिया, मसाले उत्पादने, मांस प्रक्रिया, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन, दुग्धव्यवसाय, क्रूसीफेरस वन उत्पादने इ
- "एक ग्राहक एक उत्पादन (ODOP)" आधारावर आणि संबंधित ग्राहक तपशील जे उत्पादन करतात. (उत्पादन) वर आधारित सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया प्रकल्प समाविष्ट आहे. आउटपुटच्या आधारे प्रत्येक टप्प्याचे निरीक्षण आणि परीक्षण केले जाते. ब्रँडिंग, जाहिरात, जाहिरात इ. अचूकतेचा नियोजनात फायदा होतो.
योजनाचे वैशिष्ट्ये:
- ही योजना 2020-21 ते 2024-25 या कालावधीत "ODOPone जिल्हा एक उत्पादन" च्या आधारावर पाच वर्षांसाठी लागू केली आहे.
- योजनेअंतर्गत केंद्र-राज्य खर्चाचे गुणोत्तर 60:40 असेल.
- ही योजना रोख आधारावर आणि मुख्यत: नाशवंत वस्तूंच्या आधारावर राबविण्यात येईल.
- युनिट किमतीच्या 100% पद्धतशीर चाचणी आणि अचूकतेवर भर दिला जाईल.
- अनुदान दिले जाईल.
- प्रशासकीय, प्रशासकीय आणि प्रशासकीय कार्यपद्धती योजनेमध्ये स्थापित केल्या जातील.
- राज्य आणि केंद्राच्या योजनांमधील अभिसरणाचे फायदे
- लाभार्थ्यांना घेण्याची मुभा असेल
- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि अनुसूचित जमाती (आकांक्षी जिल्हे) यांना प्राधान्य दिले जाईल.
योजनेतील प्रवेशकर्ते आणि पात्र लाभार्थी यांचे तपशील:
वैयक्तिक सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी फायदे:
- 1) श्रेणी 10 मधील वैयक्तिक सूक्ष्म-उद्योग/कंपन्यांना युनिट प्रकल्प खर्चाच्या 35% प्रति लाख “डी कलेक्टेड सबसिडी” आधारावर सबसिडीचा लाभ.
- 2) लाभार्थी गुंतवणूक रक्कम 10% आवश्यक आहे आणि ती रक्कम बँकेकडून काढली जावी. परवानगी दिली जाईल.
- 3) नोंदी ठेवणे, हाताशी संबंधित पडताळणी, प्रकल्प योजना (डीपीआर) तयार करणे, कौशल्ये सुधारणे विपणन, बँक कार्ड, तांत्रिक सुधारणा FSSAI, उद्योग आधार किंवा इतर परवाने एक्सट्रॅक्टिबिलिटी मापन मध्ये मदत.
खालील उद्योगांकरिता 35% अनुदान मिळेल.
- 1) बेकरी उद्योग
- 2) केळीचे चिप्स निर्मिती उद्योग
- 3) बिस्किट निर्मिती उद्योग
- 4) पोहा निर्मिती उद्योग
- 5) काजू प्रक्रिया उद्योग
- 6) ब्रेड/टोस्ट निर्मिती उद्योग
- 7) केक निर्मिती उद्योग
- 8) चॉकलेट निर्मिती उद्योग
- 9) कोकोनट मिल्क पावडर निर्मिती उद्योग
- 10) कस्टर्ड पावडर निर्मिती उद्योग
- 11) दलीया निर्मिती उद्योग
- 12) डाळमिल
- 13) एनर्जी ड्रिंक निर्मिती उद्योग
- 14) पिठाची गिरणी
- 15) फ्रेंच फ्राय निर्मिती उद्योग
- 16) फ्रुट ज्युस निर्मिती उद्योग
- 17) अद्रक - लसुण पेस्ट निर्मिती उद्योग
- 18) ग्रेप वाईन निर्मिती उद्योग
- 19) शेंगदाणा/सोयाबीन/सूर्यफूल/करडी तेल निर्मिती उद्योग (तेलघाना लाकडी/यांत्रिक)
- 20) हिंग निर्मिती उद्योग
- 21) मध निर्मिती उद्योग
- 22) बर्फाचे तुकडे निर्मिती उद्योग
- 23) आइस क्रिम कोन निर्मिती उद्योग
- 24) आयोडिनयुक्त मिठ निर्मिती उद्योग
- 25) जैम व जेली निर्मिती उद्योग
- 26) लिंबू शरबत निर्मिती उद्योग
- 27) नुडल्स/शेवई निर्मिती उद्योग
- 28) सीलबंद पाणि उद्योग
- 29) पाम तेल निर्मिती उद्योग
- 30) पनीर/चिज निर्मिती उद्योग
- 31) पापड निर्मिती उद्योग
- 32) पास्ता निर्मिती उद्योग
- 33) लोणचे निर्मिती उद्योग
- 34) आलू चिप्स निर्मिती उद्योग
- 35) राईस ब्रान तेल निर्मिती उद्योग
- 36) सुगंधित सुपारी निर्मिती उद्योग
- 37) सोया चन्क निर्मिती उद्योग
- 38) सोया सॉस निर्मिती उद्योग
- 39) हळद / मसाले निर्मिती उद्योग
- 40) शुगर कँडी निर्मिती उद्योग
- 41) सोयाबीन पनीर व सोयाबीन खरमुरे निर्मिती उद्योग
- 42) इम्लीपल्प निर्मिती उद्योग
- 43) टोमैटो प्रोसेसिंग उद्योग
- 44) चेरी(टूटी फृटी)निर्मिती उद्योग
- 45) विनेगर निर्मिती उद्योग
- 46) मूरघास युनिट
लाभार्थी :- Pmfme Yojana in Marathi
- 1) वैयक्तिक लाभार्थी (शेतीची अट नाही)
- 2) गट लाभार्थी (महिला व पुरूष गट)
- 3) शेतकरी उत्पादक कंपनी (FPO)
- 4) भागीदार संस्था
आवश्यक कागदपत्रे
- 1) PAN Card
- 2) आधार कार्ड
- 3) लाइट बिल किंवा राशन कार्ड
- 4,) बँक पासबुक
- 5) मशिनरी कोटेशन
ऑनलाईन अर्ज कसे करावे: Pmfme Yojana in Marathi
- ज्या प्रकल्पांना योजनेचा लाभ घ्यायचा आहे त्यांनी FME पोर्टलद्वारे ऑनलाइन अर्ज करावेत.
- अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर जिल्हा स्थरावर रिसोर्स पर्सन (आर.पी.) नियुक्त केले
- ज्या उद्योजकांनी तो सादर केला आहे त्यांच्यासाठी प्रकल्प आराखडा तयार करा, उपलब्ध असल्यास बँकेकडून मदत, परवाने, नोंदणी व्यवहारात मदत करतील.
- शेतकरी उत्पादक संस्था/बचत बँका/सहकारी संस्था काळजीपूर्वक पायाभूत सुविधांचा विकास, ब्रँड ब्रँडिंग आणि बाजार एकत्रीकरण सादर करण्यासाठी आणखी पुढाकार
- आराखड्यासह योजना (DPR) राज्य नोडल एजन्सी (SNA) कडे अंमलबजावणी योजनेसह सादर केली जाईल.
- राज्य नोडल एजन्सी उक्त प्रकल्पाच्या अनुदान परिणामकारकतेचे मूल्यमापन करून राज्य प्रकल्पाला मान्यता देते (SLAC) सादर करेल SLAC ची मंजुरी मिळाल्यानंतर, संलग्न बँकेसह SNA विलंब केले जाईल.
निष्कर्ष
PMFME अंतर्गत उद्योगांकरिता 35% अनुदान मिळेल. PMFME योजनेतून मिळेल लाभ ऑनलाईन अर्ज कसा करावा याची माहिती मोफत उपलब्ध करून देत आहे. PMFME 'फॉर्म' कसा भरायचा आहे त्या साठी आम्ही Video उपलब्ध करून देत आहे. Pmfme Yojana in Marathi Video पाहण्यासाठी आमच्या खालील सोअसिअल मिडीयाला मिळेल. तसेच हि माहिती आपल्याला आवडली असेल तर आपल्या गावातील प्रत्येक व्यक्ती कडे, हि माहिती शेअर करा. अशाच प्रकारच्या Pmfme Yojana in Marathi नवनवीन माहिती आम्ही शेअर करत असतो. म्हणून आम्ही सांगतो कि आमच्या सोअसिअल मिडीयाला जॉईन व्हा.