View Right to Information and Application Form PDF : नमस्कार वाचक मित्रांनो आज मी तुम्हाला माहिती अधिकाराची माहिती आणि अर्ज नमुने PDF देत आहे. जे कि विविध शासकीय, निमशासकीय कार्यालयातील कामकाजाची माहिती कशी मंगावी आणि त्याचा वापर कसा करावा? अशी संपूर्ण माहिती देत आहे.
![]() |
माहिती अधिकाराची माहिती आणि अर्ज नमुने PDF पहा. |
केंद्रिय माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ : सामान्य माणसांचा अधिकार
न्यायालये, संसद, विधीमंडळ, महामंडळे जिल्हाधिकारी कार्यालय, न्यायालये जिल्हा परिषद पंचायत समिती नगरपालिका, शासनाचा अर्थिक लाभ घेणाऱ्या सहकारी किंवा सेवाभावी संस्था, मंत्रालयातील विविध विभाग अशा कार्यालयाच्या कामकाजामध्ये जास्तीत जास्त पारदर्शकता आणि जबाबदारीची जाणीव निर्माण होण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ लागू केला आहे.विविध शासकीय, निमशासकीय कार्यालयातील कामकाजाची माहिती कागदपत्रे, ओरिजिनल किंवा नकल प्रत नागरिकांना मिळवता यावी म्हणून व तसा अधिकार प्राप्त व्हावा म्हणून, अशा अधिकाराची व्यवहार्य शासन पध्दत आखून देण्याकरीता माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५, केंद्रीय माहिती आयोग आणि राज्य माहिती आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. नागरिकांना शासकीय कार्यालय मधून हवी असलेली माहिती पुरविण्याकरिता तरतूद म्हणून या कायद्याची अंमलबजावणी केली.
माहितीचा अधिकार म्हणजे कोणत्याही शासकीय, निमशासकीय कार्यालयाकडे कामकाजाची माहिती असलेली कागदपत्रे, किंवा त्यांच्या नियंत्रणात असलेली व या नियमानुसार मिळवता येण्याजोगी माहिती ! माहिती जाणून घेणे, आवश्यक कागदपत्रे मिळवणे हा प्रत्येक नागरिकांचा हक्क असून तो मूलभूत अधिकार आहे. असा हा अधिकार २००५ या वर्षामध्ये सर्वांनाच मिळला आहे.
माहितीचा अधिकार म्हणजे कोणत्याही शासकीय, निमशासकीय कार्यालयाकडे कामकाजाची माहिती असलेली कागदपत्रे, किंवा त्यांच्या नियंत्रणात असलेली व या नियमानुसार मिळवता येण्याजोगी माहिती ! माहिती जाणून घेणे, आवश्यक कागदपत्रे मिळवणे हा प्रत्येक नागरिकांचा हक्क असून तो मूलभूत अधिकार आहे. असा हा अधिकार २००५ या वर्षामध्ये सर्वांनाच मिळला आहे.
या अधिकाराचा वापर करून परिसरात सुरू असलेल्या कामाची माहिती घेता येते उदा. न्यायालयातर्फे आवश्यक त्या निकालाची प्रत घेता येते. शासकीय कार्यालयाकडून अहवाल नमूने प्रसिद्धीपत्रके आदी कागदपत्राची झेरॉक्स प्रत घेता येते. सरकारी व सरकारीच भरीव मदत मिळणाऱ्या खासगी संस्थाकडूनही इतिवृत, निर्णयाच्या प्रत्ती, अर्थिक व्यवहाराची माहिती घेता येते.
२) अर्जदाराचा पूर्ण पत्ता:
३) माहितीचा विषय
४) आवश्यक असलेल्या माहितीचा तपशील व कालावधी (पुढीलप्रमाणे)
६) अर्जदार दारिद्र्य रेषेखालील नाही (१० रूपयाचा कोर्ट फी स्टॅम्प जोडला आहे)
२) पत्रव्यवहाराचा पत्ता:
३) संबंधित माहिती अधिकाऱ्याचा तपशील: जन माहिती अधिकारी,
४) ज्या विरूद्ध अपिल करायचे आहे त्याचे कारण माझ्या जाडे पत्र अ मधील (मुळ अर्जातील)
माहिती म्हणजे काय? कोणती माहिती मिळवता येते ?
१) शासकीय कागदपत्र २) ज्ञापने ३) ई-मेल ४) अभिप्राय ५) सूचना ६) प्रसिद्धी पत्रके ७) परिपत्रके ८) आदेश ९) रोजवत्धा १०) अहवाल ११) वस्तूंचे नमूने १२) प्रतिमान (मॉडेल) १३) एखादया कागदपत्राची मायक्रो फिल्म १४) प्रतिरूप प्रत १५) अशी कोणतीही माहिती जी संसदेला व विधीमंडळाला दिली जाते १६) वीस वर्षापेक्षा जास्त काळाची माहिती गुप्त राहू शकत नाही. मात्र न्यायालय कागदपत्राच्या संदर्भात काही माहिती वगळता अन्य माहिती २० वर्षानी नागरिकांना मिळू शकते.
सर्व शासकीय कार्यालयांनी स्वतः होऊन ही माहिती तयार ठेवणे बंधनकारक आहे.
माहिती देणारी कार्यालये, संस्था यांनी माहिती अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम ४(१) (ख) अन्वये आपल्या कामकाजाची माहिती स्वतःहून प्रसिद्ध करून सूचना फलकावर लिहायची वेबसाईटवर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे. अथवा अशा माहितीची संचिका माहिती अधिकार अधिनियम २००५ नुसार प्रत्येक कार्यालयाच्या बाहेर १ प्रत जनतेसाठी ठेवायची आहे.त्यात कार्यालयाचे १) नाव २) पत्ता ३) दूरध्वनी क्रमांक ४) कार्यालयाची वेळ ५) जनमाहिती अधिकाऱ्यांचे नाव ६) कार्यालयाची कामकाज पद्धत उदिष्टे, ७) अधिकारी व कर्मचारी यांची कर्त्यव्ये मानके ८) सचिका व रजिस्टर्स ची यादी ९) विविध १०) अर्जाचे नमूने ११) कर्मचाऱ्यांची नावे वेतन नियुक्तीचा कालावधी व इतर माहिती १२) उपलब्ध निधी १३) लाभाथ्यांची यादी १४) योजनांची माहिती योजनावर व लाभाध्यर्थ्यांवर झालेला खर्च १५) कार्यालयाकडून दिले जाणारे विविध परवाने सवलती व प्राधिकारपत्रे यादी माहिती परवानाधारकांची माहिती १६) परिपत्रके, उपलब्ध प्रकाशने व त्याची किंमत, १७) कर्मचान्यांचे वेतन, अंदाजपत्रक अशा प्रकारची माहिती वेळोवेळी अद्ययावत करावी लागते.
- १) भ्रष्टाचाराची माहिती मिळाली की ताबडतोब सार्वजनिक करायला पाहिजे
- २) माहितीचा अभ्यास करून त्यातून बातमी तयार करून मिडीयाला द्यावी.
- ३) मिडीया छापत नसेल तर फेसबूक व्हॉटस्अप युट्यूब सोशल मिडीयावर अपलोड करा.
- ४) संकलन करून पत्रक व फ्लेक्स तयार करून नियमानुसार सार्वजनिक ठिकाणी लावा.
माहिती पुढील शासकीय, निमशासकीय कार्यालये व संस्था चा मधून घेता येते.
- १) न्यायलये (सर्व)
- २) संसद (लोकसभा व राज्यसभा)
- ३) विधिमंडळ (विधानसभा, विधानपरिषद) विविध महामंडळे
- ४) आयुक्त कार्यालये, जिल्हाधिकारी कार्यालये
- ५) तहसील कार्यालये, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत
- ६) महानगरपालिका, नगरपालिका
- ७) गृहविभाग (पोलीस यंत्रणा)
- ८) मंत्रालयातील सर्व शासकीय विभाग तथा सर्व शासकीय कार्यालये
- ९) शासकीय अनुदानीत सहकारी संस्था, खाजगी सेवाभावी संस्था, साखर कारखाने, खरेदी विक्री संघ, विविध कार्यकारी सोसायट्या, दूध संघ, व अन्य शासकीय मदत घेतलेल्या सर्व संस्था. माहिती अशी मिळवा.
माहिती अधिकारातून माहिती कशी मांगावी?
माहिती मिळविण्यासाठी अर्जदार हा कोऱ्या कागदावर मुद्धा जनमाहिती अधिकाऱ्याकडे अर्ज करू शकतो. त्या अर्जावर दहा रूपयांचा कोर्ट फी स्टॅम्प लावावा. अथवा रोख रक्कम, डिमांड ड्रॉप, बैंकर्स चेक छावा. अर्जदार दारिद्रय रेषेखालील असेल तर कोणतेच शुल्क द्यावे लागत नाही.
अर्ज करताना अर्जात पुढील १२ बाबीची पूर्तता कराकी
- १) प्रति, जनमाहिती अधिकारी कार्यालयाचे नाव :-
- २) कार्यालयाचा पत्ता :-
- ३) अर्जदाराचे पूर्ण नाव:-
- ४) अर्जदाराचा पत्ता:-
- ५) माहितीचा विषय :-
- ६) कोणत्या कालावधीतील माहिती हवी आहे
- ७) कोणत्या प्रकारची माहिती हवी :-
- ८) माहिती पोस्टाने की स्पीड पोस्टाने हवी की व्यक्तीशः:
- ९) अर्जदार दारिद्रय रेषेखालील आहे काय: (असल्यास पिवळया रेशनकार्डाची झेरॉक्स प्रत जोडावी नसल्यास १० रूपयांचा कोर्ट फी स्टॅम्प)
- १०) अर्ज केल्याची तारीख
- ११) अर्ज केल्याचे ठिकाण
- १२) अर्जदाराची सही
माहिती किती दिवसात मिळू शकते.
संपूर्ण अर्ज भरून झाल्यावर तो संबंधीत जनमाहिती अधिकाऱ्यांकडे द्यावा. पोच घ्यावी. ३० दिवसांच्या आत माहिती मिळू शकते. माहिती मिळवण्याचा व आपिलाचा कालावधी जनमाहिती अधिकाऱ्याकडे अर्ज केल्यास ३० दिवसात माहिती मिळते. जनमाहिती अधिकाऱ्याने माहिती नाकारल्यास किंवा समाधान न झाल्यास अपील करण्याचा कालावधी ३० दिवसाचा आहे.
माहिती नाकारल्यास कुठे अर्ज करावा?
अपिलीय अधिकाऱ्यांने माहिती नाकारल्यास किंवा समाधान न झाल्यास ९० दिवसात राज्य माहिती आयुक्ताकडे द्वितिय अपील करता येते. माहितीसाठीच्या कागदपत्राचा खर्च, दस्तऐवजाचे वर्णन खर्च विविध कागदपत्राच्या झेरॉक्स एका पानास २ रूपये आवश्यक माहितीची सिडी प्रत्येकी ५० रूपये कार्यालयातील कागदपत्रे निरिक्षण पाहाणीपहिल्या तासासाठी खर्च नाही तासाभरापेक्षा अधिकवेळ पाहणी प्रत्येक १५ मिनिटासाठी ५ रूपये, आवश्यक माहिती पोस्टाने हवी असल्यास पोस्टाचा खर्च द्यावा लागेल. अर्जदार दारिद्रय रेषेखालील असेल तर वरील कोणताच खर्च द्यावा लागत नाही.माहिती का मागायची? माहिती का पाहिजे ? तुम्हाला माहिती कशाला हवी आहे? माहिती मागण्याचे कारण किंवा उद्देश काय ?
असे माहिती मागणऱ्या नागरिकांना कायद्यातील तरतूदीप्रमाणे जनमाहिती अधिकारी विचारू शकत नाही. कारण लोकानी विचारलेली माहिती पुरविणे हे लोकसेवकाचे कर्त्यव्य आहे. कायद्यानुसार जनमाहिती अधिकारी हा उत्तरदायी आहे. त्यामुळे कोणतेही कारण न विचारता माहिती मिळणे हा वा कायद्यानुसार भारतीय नागरिकांचा हक्क आहे. तरीही एक जागरूक नागरिक म्हणून वा माहिती अधिकार कार्यकर्ता म्हणून आपण माहिती का मागतोय हे पारदर्शर्शीपणे आपल्या मनाशी वा इतरांशी सांगता आले पाहिजे. माहिती खालील उद्देशाने शक्यतो मागावी
- १) माझे स्वतः चे अडलेले काम व्हावे म्हणून त्यासंबंधी माहिती मागावी
- २ ) सरकारी विकास कामात योजनेत भ्रष्टाचार झाला आहे काय ?
- ३) याची शक्यता व पडताळणी करण्यासाठी माहिती मागावी.
- ४) जी माहिती सरकारी फाईलीमधून बाहेर येऊन सार्वजनिक झाल्याने सर्वाजनिक हित साथले जाणार असेल तर अशी माहिती जरूर मागावी
- ५) सरकारी कामात पादर्शकता आहे काय ? हे तपासून पाहण्याकरीता माहिती मागावी.
उत्तम आरटीआय कार्यकर्त्यांची लक्षणे
- १) प्रामाणिकपणा
- २) कायद्यातील बारकावे
- ३) सरकारी कामकाज कसे चालते याचे ज्ञान
- ४) शिस्त व वक्तशीरपणा
- ५) शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्या विषयी आदरभाव
- ६) मृदभाषी
- ७) सार्वजनिक हिताची कळकळ
- ८) पाठपुरावा
- ९) सततचा अभ्यास
जागरूक नागरिकांची वा उत्तम आरटीआय कार्यकर्त्यांची लक्षणे कोणती ?
१) प्रामाणिकपणा २) कायद्यातील बारकावे ३) सरकारी कामकाज कसे चालते याचे ज्ञान ४) शिस्त व वक्तशीरपणा ५) शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्या विषयी आदरभाव ६) मृदभाषी ७) सार्वजनिक हिताची कळकळ ८) पाठपुरावा ९) सततचा अभ्यासमिळालेल्या माहितीचा उपयोग कसा करावा ?
माहिती अधिकारात हजारो नागरिक प्रचंड माहिती मागत असतात. परंतु मिळालेल्या माहितीचे पुढे काय होते हेच कळतच नाही. खरा जागरूक नागरिक किंवा खरा माहिती अधिकार कार्यकर्ता तोच असतो जो मिळालेल्या माहितीचा योग्य, नेमका व यथार्थ उपयोग करतो.माहिती अधिकार कार्यकत्यांनी संघटीत होऊन काम केल्याचे फायदे
१) संघटीत झाले की आपली शक्ती शतपटीने वाढते २) एकमेकांच्या अनुभव व ज्ञानाचे आदान प्रदान वाढते. ३) सामुहिक काम केले तर कामातला धोका खूप कमी होतो ४) सामुहिक काम केले कार्यकर्त्यांचा व्यक्तीगत प्रामाणिक पणा सिद्ध होतो. समाजचा विस्वास वाढतो ५) सामुहिक कामातून सार्वजनिक हित अधिक प्रखरपणे साध्य होते.माहिती न देण्याचे जनमाहिती अधिकारी यांचे बहाणे/कारणे
- १) सार्वजनिक हिताची माहिती नाही
- २) माहिती १५० शब्दात पेक्षा जास्त आहे
- ३) माहिती प्रश्नार्थक विचारली आहे.
- ४) माहिती तृतीय पक्षाची (थर्ड पार्टी) असल्याने देता येत नाही
- ५) योग्य कोर्ट फी स्टॅम्प जोडलेला नाही.
- ६) माहिती अधिकार कायदा आम्हास लागू नाही
- ७) प्रमाणाबाहेर शासकीय यंत्रणा वळवावी लागणार असल्याने माहिती नाकारीत आहोत
- ८) प्रत्यक्ष येऊन निरिक्षक करून आपणास हवी ती माहिती कार्यालयातून घेऊन जा
- ९) फाईल आढळून येत नाही/ कार्यालयात माहिती उपलब्ध नाही
- १०) माहिती संकलीत करून देता येत नाही.
मात्र असे जरी असले तरी कार्यकर्त्यांनी, जागरुक नागरिकांनी सतत पाठपूरवा करून व्यापक जनहितासाठी माहितीच्या अधिकारांचा प्रस्ख म्हणून वापर केला पाहिजे. त्यासाठी नागरिकांचे कृतिशील गट निर्माण केले पाहिजेत. जागरुक व व्यापक जनहिताची सतत काळजी घेणारा नागरी समुह जागोजागी गावोगावी निर्माण झाले पाहिजेत तरच आपली लोकशाही यशस्वी होणार आहे आणि आपल्या येणाऱ्या पिढयांसाठी आपण एक महान सुसभ्य आणि आदर्शवादी भारत निर्माण करू शकु या दृष्टीने आपण प्रत्येक मुजान नागरिकांने तन मन धन असे योगदान दिले पाहिजे.
प्रथम माहिती अधिकाराचा अर्ज नमुना
माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये अर्ज करताना कार्यकर्त्यांनी खालील प्रमाणे नमूना उपयोगात आणावा.केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अनुसार अर्ज (जोडपत्र " अ "नियम ३ नुसार)
- प्रति,
- जनमाहिती अधिकारी कार्यालय चे नाव ( पूर्ण पत्ता: )
२) अर्जदाराचा पूर्ण पत्ता:
३) माहितीचा विषय
४) आवश्यक असलेल्या माहितीचा तपशील व कालावधी (पुढीलप्रमाणे)
- A)
- B)
- C)
६) अर्जदार दारिद्र्य रेषेखालील नाही (१० रूपयाचा कोर्ट फी स्टॅम्प जोडला आहे)
- ठिकाण:
- दिनांक :
- (नाव )
- ( Mo: )
- अर्जदाराची सही. ( उदा : शैलेश लालसिंग पावरा )
![]() |
प्रथम माहिती अधिकाराचा अर्ज नमुना |
दुसरे माहिती अधिकार अर्ज नमुना ( प्रथम अपील अर्ज )
माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये नमूना अ मध्ये अर्ज केल्याानंतरही जर ३० दिवसात माहिती मिळाली नसेल / अपूरी व असमाधानकारक माहिती मिळाली असेल तर खालील नमूना ब मध्ये अपिल करावे.माहितीचा अधिकार कायदा २००५-कलम १९ (अ) अन्वये अपील अर्ज (जोडपत्र " व "नियम ५ (१) नुसार)
- प्रेषक :
- नाव:
- पत्रव्यवहाराचा पत्ता
- प्रति,
- अपीलीय अधिकारी
२) पत्रव्यवहाराचा पत्ता:
३) संबंधित माहिती अधिकाऱ्याचा तपशील: जन माहिती अधिकारी,
४) ज्या विरूद्ध अपिल करायचे आहे त्याचे कारण माझ्या जाडे पत्र अ मधील (मुळ अर्जातील)
- A) काहीच माहिती दिली नाही.
- B) अजीतील अनु.क्र. ची माहिती दिली नाही.
- C) असमाधानकारक / चुकीची / दिशाभूल करणारी माहिती दिली
४) अन्य
५) अपील करण्यासाठी अखेरची तारीख://
६) अपील करण्याचे प्रयोजन-जनमाहिती अधिकारी यांच्याकडून माहिती घेऊन मला द्यावी. तसेच कसरू दार जनमाहिती अधिकारी यांच्यावर कायदेशीर शास्ती व्हावी
७) आवश्यक असलेल्या माहितीचा तपशील: (विषय व कालावधी) जनमाहिती अधिकारी यांना जोडपत्र अप्रमाणे दिलेल्या मूळ अर्जाची झेरॉक्स / सत्यप्रत सोबत जोडली आहे.
माहितीशी संबंधित कार्यालय व विभाग:---
८) अर्जदार दारिद्र्य रेषेखालील नाही (२० रूपयाचा कोर्ट फी स्टॅम्प जोडला आहे)
५) अपील करण्यासाठी अखेरची तारीख://
६) अपील करण्याचे प्रयोजन-जनमाहिती अधिकारी यांच्याकडून माहिती घेऊन मला द्यावी. तसेच कसरू दार जनमाहिती अधिकारी यांच्यावर कायदेशीर शास्ती व्हावी
७) आवश्यक असलेल्या माहितीचा तपशील: (विषय व कालावधी) जनमाहिती अधिकारी यांना जोडपत्र अप्रमाणे दिलेल्या मूळ अर्जाची झेरॉक्स / सत्यप्रत सोबत जोडली आहे.
माहितीशी संबंधित कार्यालय व विभाग:---
८) अर्जदार दारिद्र्य रेषेखालील नाही (२० रूपयाचा कोर्ट फी स्टॅम्प जोडला आहे)
- ठिकाण:
- दिनांक :
- (नाव )
- ( Mo: )
- अर्जदाराची सही. ( उदा : शैलेश लालसिंग पावरा )
![]() |
दुसरे माहिती अधिकार अर्ज नमुना ( प्रथम अपील अर्ज ) |
तिसरे माहिती अधिकार अर्ज ( आयुक्तांकडे दुसरे अपिल करावे )
माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये नमूना ब मध्ये अपिलकेल्याानंतरही जर ३० दिवसात माहिती मिळाली नसेल / अपूरी व असमाधानकारक माहिती मिळाली असेल तर खालील नमूना क मध्ये महितीमाहितीचा अधिकार कायदा २००५-कलम १९ (अ) अन्वये द्वितिय अपील अर्ज (जोडपत्र "क "नियम ५ (१) नुसार)
- प्रेषक :
- नाव
- पत्रव्यवहाराचा पत्ता:
- प्रति,
- राज्य माहिती आयुक्त
२) पत्रव्यवहाराचा पत्ता
३) संबंधित माहिती अधिकाऱ्याचा तपशील: जन माहिती अधिकारी
४) पहिल्या अपिलेट अधिकाऱ्याचा तपशील अपिलीय अधिकारी
५) ज्या प्रथम आपीला विरूद्ध दुसरे अपिल करायचे आहे त्या निर्णयाची तारीख :
७ ) अपील करण्याचे प्रयोजन: जनमाहिती अधिकारी यांच्याकडून माहिती घेऊन मला द्यावी.
तसेच कसूरदार जनमाहिती अधिकारी यांच्यावर कायदेशीर शास्ती / कारवाई व्हावी.
८) आवश्यक असलेल्या माहितीचा तपशील : (विषय व कालावधी)
३) संबंधित माहिती अधिकाऱ्याचा तपशील: जन माहिती अधिकारी
४) पहिल्या अपिलेट अधिकाऱ्याचा तपशील अपिलीय अधिकारी
५) ज्या प्रथम आपीला विरूद्ध दुसरे अपिल करायचे आहे त्या निर्णयाची तारीख :
- A) (निर्णय झाला असेल तर): निर्णय झाला नाही. (काहीच माहिती दिली गेली नाही)
- B) प्रथम अपिलात असमानधानकारक निर्णय / माहिती देण्यात आली
७ ) अपील करण्याचे प्रयोजन: जनमाहिती अधिकारी यांच्याकडून माहिती घेऊन मला द्यावी.
तसेच कसूरदार जनमाहिती अधिकारी यांच्यावर कायदेशीर शास्ती / कारवाई व्हावी.
८) आवश्यक असलेल्या माहितीचा तपशील : (विषय व कालावधी)
- A) जनमाहिती अधिकाऱ्याकडे केलेल्या मूळ अर्जाची सत्यप्रतसोबत जोडली आहे
- B) अपिलीय अधिकाऱ्याकडे केलेल्या मूळ अर्जाची सत्यप्रत सोबत जोडली आहे.
- ठिकाण:
- दिनांक :
- (नाव )
- ( Mo: )
- आपिलकारांची सही ( उदा : शैलेश लालसिंग पावरा )