3POSTw.jpg)
"राष्ट्रपती यांना अर्ज कसा लिहावा? नमस्कार वाचक मित्रांनो या लेखात तुम्हाला एक प्रभावी अर्ज नमुना लिहून दिलेला आहे. ( How to Write an Application to the President )
राष्ट्रपती यांना अर्ज कसा लिहावा? नमुना अर्ज : How to Write an Application to the President
- [तुमचे नाव]
- [तुमचा पत्ता]
- [शहर, राज्य, पिन कोड]
- [ई-मेल आयडी]
- [फोन नंबर]
- [तारीख]
- प्रभुते, श्रीमती द्रौपदी मुर्मु, राष्ट्रपती,
- भारत सरकार,
- राष्ट्रपती भवन,
- नवीन दिल्ली - 110004.
विषय: [अर्जाचा विषय] आपात्र भारतीय वन सेवा, भारतीय पोलिस सेवा व6 भारतीय°y प्रशासकीय सेवेत ईतर मागासवर्गीय जातीच्या राज्य सैवेतील अधिकार्यांना मुख्यमंत्री नारायण राणे ते एकनाथ शिंदे व मुख्यसचिव बोंगिरवार ते सुजाता सौनिक यांनी सामावुन घेण्यासाठी) भारत सरकार व केंद्रीय लोकसेवा आयोग यांची सतत २३ वर्षे जातवैधता दाखले न घेता बाबत.
आदरणीय सर/मॅडम,
मी [तुमचे नाव], [तुमचा व्यवसाय/पद] म्हणून कार्यरत आहे. मला [ अर्जाचा विषय ( विषय- आपात्र भारतीय वन सेवा, भारतीय पोलिस सेवा व6 भारतीय°y प्रशासकीय सेवेत ईतर मागासवर्गीय जातीच्या राज्य सैवेतील अधिकार्यांना मुख्यमंत्री नारायण राणे ते एकनाथ शिंदे व मुख्यसचिव बोंगिरवार ते सुजाता सौनिक यांनी सामावुन घेण्यासाठी) भारत सरकार व केंद्रीय लोकसेवा आयोग यांची सतत २३ वर्षे जातवैधता दाखले न आहे घेता. ) ] विषयी आपल्याकडे एक अर्ज सादर करायचा आहे.[Indian Administrative Services/ Indian Forest Services & Indian Police services ( Induction) Rules 1968 & time to time amended provisions डावखुरा शेकडो पदोन्नत पदांवर कार्यरत अधिकार्यांना प्रशासकीय व आर्थिक फायदे देण्यासाठी जाणीवपूर्वक बनावट कागदपत्रे तयार करून ते खरे असल्याचे भासवून घटनाबाह्य सराईत संघटित गुन्हेगारीची कृत्ये केलेली आहेत.
म्हणून आपण याची गंभीर दखल घेऊन वर नमुदांविरुध्द दंडनीय कारवाईसह अवैध वाटप अनुदानाची रक्कम दोषी व त्यांच्या कुटुंबीयांची जंगम मालमत्ता विकून वसूल करण्याचे आदेश जारी करणेबाबत ...
संदर्भ:-
१) अखिल भारतीय सेवेत राज्य सेवेतील महसूल वन व पोलीस अधिकारी यांच्या नियमावली १९६८ मधील तरतुदीनुसार वाढीव परिविक्षाधीन कालावधी अहर्ता सैवेतुन वगळणै अनिवार्य असतांना तशी कारवाई अप्पर मुख्य सचिव महसूल, पोलीस व वने यांनी सन १९९९ ते आजतागायत केलेली नाही.२) परिविक्षाधीन कालावधीत विभागीय परीक्षा, भाषा परीक्षा, रजा कालावधी वाढविणे अनिवार्य असतांना तशी कारवाई गेल्या २५ वर्षांपासून आजतागायत केलेली नाही हे माहीत असूनही सदर विभागीय पदोन्नती समितीचे अध्यक्ष मुख्य सचिव अरुण बोंगिरवार ते सुजाता सौनिक व सदस्य सचिव अप्पर मुख्य सचिव महसुल वने व पोलीस सह सदस्य अप्पर मुख्य सचिव सेवा/ प्रधान मुख्य वनसंरक्षक वबप्र अना बल्लाळ ते शैलेश टेंभुर्णीकर/ पोलिस महासंचालक याच्या समितीने केलेली नाही.
३) राज्य सेवेतील महसूल वन व पोलीस अधिकारी यांना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने कायम पदांच्या अनुषंगाने सामावुन घेऊन तद्नंतर सेवाज्येष्ठता निश्चित केलेली आहे याची खात्री केलेली नसतांना जातवैधता कायदा २००० कलम १०/११ चा सतत भंग केलेला आहे हे माहीत असूनही मुख्यमंत्री नारायण राणे ते एकनाथ शिंदे यांनी पुजा खेडेकरप्रमाणे केन्द्र सरकारची फसवणूक केलेली आहे.
महोदया/महोदय,
सर्वोच्च न्यायालयाने एसपी ठाकरे प्रकरणी दिलेल्या आदेशानुसार सरळसेवा पदांवर भरती व नेमणूक केलेल्या अधिकार्यांना कोटा रुंद/ नियमानुसार सेवाज्येष्ठता याद्यांमध्ये समाविष्ट करणे अनिवार्य असतांना तशी कारवाई सन १९९५ ते आजतागायत केलेली नाही ही बाब मा राष्ट्रपती महोदय, भारत सरकार ते मा राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांना लेखी कळवुनही त्यांनी वर नमुदांच्या घटनाबाह्य सराईत संघटित गुन्हेगारीच्या कृत्यांना राजमान्यता देण्याचे काम केलेले आहे.वस्तुतः भारतीय घटनेचे कलम ३०९ नुसार जाहीर करण्यात आलेल्या भरती नियमातील तरतुदीं, विभागीय परीक्षा नियमावली, भाषा परीक्षा नियमावली व परिविक्षाधीन कालावधीत घेथलेल्या रजा कालावधी लक्षात घेऊन सदर परिविक्षाधीन कालावधी वाढविणे अनिवार्य असतांना तशी कारवाई अप्पर प्रधान सचिव सेवा ते सामान्य प्रशासन विभागाचे कक्ष अधिकारी ८,१२,१५,१६,१६ब व प्रधान सचिव (वने) जेडी जाधव ते बी वेणुगोपाल रेड्डी, सहसचिव डॉ आरा मसलेकर ते रविकांत गोवेकर, फ७/८ चे कक्ष अधिकारी यांचेसह प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, पीए टु प्रमुवसं, कक्ष ९ प्रमुवसं कार्यालय यांनी गेल्या ४० पासुन आजतागायत केलेली नाही.
असाच प्रकार भारतीय प्रशासकीय सेवेत व भारतीय पोलिस सेवेत राज्य सेवा प्रशासकीय व पोलीस अधिकारी यांना सामावून घेण्यासाठी असाच प्रकार केलेला असण्याची दाट शक्यता नाकारता येत नाही म्हणून आपण याची गंभीर दखल घेऊन वर नमुद दोषींविरुध्द मकोका मलाॅप्रअ बेक्रुप्रअ मुसगुप्रअ लाप्रअ बेव्यप्रअ भान्यासं व ईतर सर्व लागु आर्थिक, सायबर, दिवाणी, प्रशासकीय, तांत्रिक, क्षेत्रीय, वित्तीय, अर्धन्यायिक व फौजदारी कायदे, नियम, संहिता व स्थायी आदेशातील तरतुदीनुसार दंडनीय कारवाईसह अवैध वाटप वेतन व भत्यापोटीची रक्कम त्यांची व त्यांच्या कुटुंबीयांची जंगम मालमत्ता व चलअचल संपत्तीचा जाहीर लिलाव करून चक्रवाढव्याजा सह वसुल करण्याचे आदेश.
मा श्री रमेश बैस, राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांना देऊन त्या आदेशांच्या प्रती मला पाठवाव्यात, ही नम्र विनंती. तसेच सदर गंभीर बाबीं आपल्याला कळविल्यामुळे व्यथित होऊन वर नमुद मुख्यमंत्री ते विभाग प्रमुख व लाभार्थी राज्य सेवा अधिकारी व त्यांचे नातेवाईक व मित्र परिवार, कनिष्ठ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसह सुपारी गुंडामार्फत माझे व माझ्या कुटुंबातील सदस्यांचा घातपात घडवून आणण्याची क्षमता नाकारता येत नाही.
म्हणून आपण याची गंभीर दखल घेऊन तातडीने दोषींविरुध्द महाराष्ट्र व्हिसल ब्लोअर कायदा२०१४ कलम ११ ते १६ नुसार ३ वर्षै सक्तमजुरीची शिक्षा व २५,०००₹ दंड अथवा दोन्ही शिक्षा देण्याचे अध्यादेश जारी करुन त्यांची प्रत मला द्यावी तसेच अवैध वाटप हजारो कोटी रुपये अनुदानाची रक्कम आपल्या निदर्शनास आणून दिलेली आहे म्हणून त्या रकमेच्या १%करमुकत रक्कम मला देण्याचे आदेश वित्तमंत्री, महाराष्ट्र राज्य श्री अजित शंकरराव पवार यांना देऊन त्याच्या प्रतीसुध्दा मला देण्याचे आदेश जारी करावेत, ही नम्र विनंती.
आपल्या वेळेसाठी धन्यवाद. मला आशा आहे की आपण माझ्या अर्जाला योग्य विचार कराल.
- आपला विश्वासू,
- [तुमचे नाव]
- स्वाक्षरी/-----.]
- - जर तुम्ही कोणत्या विशेष तक्रारी अर्ज किंवा इतर विनंती अर्ज विचारत असेल तर त्याची माहिती द्या.
- - जर तुम्हाला काही विशेष मदतीची किंवा इतर कामाची आवश्यकता असेल, तर ती स्पष्ट स्वरूपात करा.
- - तुम्ही कोणतेही दस्तऐवज किंवा पुरावे जोडले असल्यास त्याचीही माहिती चा अर्ज करा.
- How to write an application to the President of India?
- How to write an application letter for President position?
- How do I write a letter to a President?
- भारताच्या राष्ट्रपतींना अर्ज कसा लिहायचा?
आम्ही वरील अर्ज व्हाट्सअप वर आलेला मॅसेज आहे, आणि असा अर्ज करावा, नमुना म्हणून दिलेला आहे. जर काही प्रश्न असतील तर आमच्या कमेंट मध्ये जाऊन कमेंट करू शकता.
