3POSTw.jpg)
परंतु "लोका सांगे ब्रह्मज्ञान आपण मात्र कोरडे पाषाण" अशा पद्धतीने प्रशासकीय मंडळी स्वतः मात्र नियम कायद्याची पायमल्ली करताना दिसतात.
 |
याचे सर्वोत्तम उदाहरण म्हणजे खाजगी वाहनावर " महाराष्ट्र शासन, भारत सरकार, सिडको , एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी , अमुक तमुक महापालिका , मेट्रो, पद / हुद्दा" अशा प्रकारचे विविध असे नामनिर्देश करणारे नामफलक / बोर्ड्स.
वस्तूतः कार्यालयात बाहेर ही सर्व मंडळी सर्वसामान्य नागरिकांच्या समकक्ष असतात त्यांना विशेष असे स्थान असण्याचे कारण असत नाही. असे असले तरी सामान्य नागरिक त्या विरोधात लिखित स्वरूपात आवाज उठवत नसल्याने ही मंडळी वर्षानुवर्षे स्वतःच नियम कायद्याची पायमल्ली करताना दिसतात..
आता आपण देखील त्यांना नियम , कायदे पाळण्यासाठी असतात याची जाणीव करून देऊ यात. त्यासाठी आपण प्रत्येकाने आपापल्या विभागातील " प्रादेशिक वाहतूक अधिकारी " यांना ई-मेल करायचा आहे.
ज्यांच्याकडून सरकारी नियम कायद्याची अंमलबजावणी करणे अभिप्रेत आहे त्यांनीच स्वतः नियम कायदे आधी पाळावेत असे मागणी करणारे पत्र आरटीओला पाठवायचे आहे.
याचा फायदा नागरिकांना हा होईल की प्रशासकीय यंत्रणा सामान्य नागरिकांशी कसे वागतात याचा अनुभव प्रशासनातील मंडळींना येईल. वर्तमान गाडीवर नाम फलक असल्याने त्यांच्यावर कार्यवाही होत नाही व त्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणा सामान्य नागरिकांशी कशा वागतात ते प्रशासनातील मंडळींना कळत नाही.
उदाहरणार्थ: पार्किंगची सुविधा न देता केवळ नो पार्किंग असे बोर्ड लावून वाहनांना जामर्स लावणे, फोटो काढून दंडात्मक कारवाई करणे याचा किती त्रास होतो अशा गोष्टी प्रशासकीय मंडळीच्या लक्षात येईल.
नागरिकांचा आवाज प्रशासनाला समजण्यासाठी ईमेल नक्की पाठवा .
( cm@maharashtra.gov.in , mh01@mahatranscom.in mhxx@mahatranscom.in असे rto चे ईमेल आयडी आहेत. त्यासाठी केवळ xx च्या जागी आपल्या जिल्ह्यातील क्रमांक टाका, उदा संभाजीनगर साठी mh20@mahatranscom.in )
बेकायदेशीर वाहनावर कारवाई करणे बाबत अर्ज नमुना : Bekaydeshir vahan Yanchya Var Karyvahi Cha Arj Namuna
खाली दिलेल्या पत्राचा नमुना ईमेल करा.- दि . १२ ऑगस्ट २०२४ ,
- प्रति ,
- सन्माननीय प्रादेशिक वाहतूक अधिकारी ( शहराचे नाव)
- विषय : खाजगी वाहनावर बेकायदेशीर रीतीने महाराष्ट्र शासन, भारत सरकार, विविध शासकीय यंत्रणाची नावे, शासकीय पद/हुद्दा अशा प्रकारचे नामफलक ( NAME BOARDS) लावणाऱ्या वाहनावर कारवाई करणे बाबत .
वस्तुतः मोटार वाहन अधिनियम 1988 नुसार सरकारी अधिकारी, कर्मचारी यांना खाजगी वाहनांवर सरकारी नावाची पाटी वापरण्यास सक्त मनाई आहे. खाजगी वाहनांवर भारत सरकार, महाराष्ट्र शासन किंवा इतर सरकारी नावाचा वापर करणे हे मोटार वाहन अधिनियम 1988 च्या कलम 177 चे उल्लंघन ठरते.
सरकारी मालकीच्या वाहनांव्यतिरिक्त कोणत्याही वाहनावर 'महाराष्ट्र सरकार' , भारत सरकार वा शासकीय यंत्रणेच्या नावाचा उल्लेख असणारा नामफलक लावण्यास अनुमती नाही असा नियम असताना संपूर्ण राज्यात पोलीस, महानगरपालिका , सिडको , मेट्रो , जीएसटी, एमएमआरडीए , एमएसआरडीसी, मेट्रो , विक्रीकर विभाग, पोलीस व तत्सम शासकीय यंत्रणेतील कर्मचारी -अधिकारी यांच्याकडून सर्रासपणे विभाग/खाते , पद / हुद्दा दर्शविणारे नाम फलक सर्रासपणे खाजगी वाहनावर लावले जाताना दिसतात .
वस्तुतः राज्य -केंद्र सरकारी यंत्रणात, विविध महामंडळात काम करणारे कर्मचारी -अधिकारी हे त्या त्या कार्यालयात शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत असतात . कार्यालयाच्या बाहेर त्यांना विशेष असा दर्जा असण्याचे कारण असत नाही. कार्यलयाबाहेर सदरील कर्मचारी -अधिकारी हे " कायद्या समोर सर्व समान " या लोकशाहीच्या मूलभूत तत्वानुसार सामान्य नागरिकांच्या समकक्षच असणे अभिप्रेत असतात.
असे असले तरी राज्यातील सर्वच ठिकाणी सरकारी यंत्रणांच्या नावाच्या पाट्या लावून सार्वजनिक जीवनात " विशेष दर्जा " असल्याचा आभास निर्माण केला जात असल्याचे दिसते . हा प्रकार पूर्णतः कायद्याची पायमल्ली करणारा आहे.
बेकायदेशीर रीतीने पार्किंग करून त्यावरील कारवाई टाळण्यासाठी , वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करून त्या पासून होणाऱ्या कारवाई टाळण्यासाठी ढाल म्हणून उपयोग , सार्वजनिक ठिकाणी विशेष सवलत प्राप्त करून घेण्यासाठी , रस्त्यावरील टोल मधून सवलत प्राप्त करण्यासाठी, समाजात पदाचा मान मिरवण्यासाठी " सरकारी यंत्रणांच्या नावाचा " दुरुपयोग केला जात असल्याचे दिसते .
मुख्य मागणी(PRAYER): आपणांस या निवेदनाद्वारे विनम्र प्रार्थना आहे की , महाराष्ट्र शासन , भारत सरकार वा तत्सम प्रकारचे नामनिर्देशन करणारे नामफलक लावून मोटार वाहन नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनावर कायदेशीर कारवाई करावी .
आपल्या कार्यक्षेत्र अंतर्गत येणाऱ्या सर्व राज्य, केंद्र सरकारी आस्थापनांना, निमशासकीय आस्थापनांना, पोलीस विभागाला लेखी निर्देश देत भविष्यात अशा प्रकारचे नाम फलक खाजगी वाहनावर लावण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत आदेश तातडीने द्यावेत ही विनंती.
नागरिकांच्या तिसऱ्या डोळ्याच्या माध्यमातून "सरकार व सरकारी यंत्रणांच्या नावाचा वापर करत " कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांची माहिती वाहतूक विभागास प्राप्त होण्यासाठी विशिष्ट व्हाट्सअँप क्रमांक किंवा ईमेल आयडी जाहीर करावेत. सजग नागरिक अशा वाहनांचे फोटो वाहतूक विभागाकडे पाठवू शकतील .
शाळेत विद्यार्थ्यांना सोडवायला जात असणाऱ्या , मॉल मध्ये सहकुटुंब जाता -येताना , टुरिस्ट स्पॉट , मंदिरांना भेट देताना देखील खाजगी वाहनांवर सरकारी पदाचा दुरुपयोग करणाऱ्या पाट्या लावल्या जाताना दिसतात .
सार्वजनिक ठिकाणी अन्य नागरिकांपेक्षा "विशेष " भासवण्याचा हा प्रकार अयोग्य ठरतो आणि त्यावर कारवाई होणे अत्यंत आवश्यक वाटते . ज्यांच्या माध्यमातून सरकारी नियम -कायद्याची अंमलबजावणी अभिप्रेत असताना सरकारी कर्मचारी -अधिकाऱ्यांकडूनच सरकारी नियम -कायद्याची पायमल्ली हा अत्यंत गंभीर प्रकार ठरतो .
सदरील निवेदनाची सकारात्मक नोंद घेत तातडीने योग्य ती कार्यवाही योजली जाईल या अपेक्षेने अपेक्षेने तूर्त पूर्णविराम .
सदरील निवेदनाची सकारात्मक नोंद घेत तातडीने योग्य ती कार्यवाही योजली जाईल या अपेक्षेने अपेक्षेने तूर्त पूर्णविराम .
