Shet Rasta Arj | शेतात जाण्यासाठी रस्ता हवाय - असा करा अर्ज

अनेकवेळा असे दिसून येते की, तहसीलदारांकडे महाराष्ट्र जमीन महसूलअधिनियमाच्या कलम १४३ अन्वये दाखल केलेल्या रस्ता मागणीच्या अर्जावर मामलतदार कोर्ट अॅक्ट १९०६, कलम ५ च्या तरतुदींनुसार निकालविला जातो तर मामलतादार कोर्ट अॅक्ट १९०६ अन्वये दाखलअजीवर महाराष्ट्र जमीन महसूलअधिनियमाच्या तरतुदींनुसार निकालदिला जातो. ही बाब चुकीची आहे.

मोठ्या प्रमाणात झालेल्या जमिनीच्या व्यवहारांमुळे जमिनीचे छोटे छोटे तुकडे झाले. जमीन मालक बदलले, त्यामुळे काही ठिकाणी नवीन खरेदीदाराला त्याच्या जमिनीत जाण्यासाठी रस्ता उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे तो तहसीलदारांकडे रस्ता मागणीचा अर्ज करतो. 

स्वत: च्या शेतजमिनीमध्ये जाण्यासाठी रस्ता उपलब्ध नसेलतर महाराष्ट्र जमीन महसूलअधिनियम १९६, कलम १४३ अन्वये इतर भूमापन क्रमांकाच्या सीमांवरुन रस्ता उपलब्ध करुन देण्याचा अधिकार तहसीलदारांना आहे. 

अनेकवेळा असे दिसून येते की, तहसीलदारांकडे महाराष्ट्र जमीन महसूलअधिनियमाच्या कलम १४३ अन्वये दाखलकेलेल्या रस्ता मागणीच्या अर्जावर मामलतदार कोर्ट अॅक्ट १९०६, कलम ५ च्या तरतुदीनुसार निकालदिला जातो तर मामलतादार कोर्ट अॅक्ट १९०६ अन्वये दाखलअजीवर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार निकालदिला जातो. 

ही बाब चुकीची आहे. एका कायद्यान्वये दाखलअर्जावर अन्य कायद्यातीलतरतुदींनुसार निकालदेणे बेकायदेशीर आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूलअधिनियम १९६६, कलम १४३ अन्वये इतर भूमापन क्रमांकाच्या सीमांवरून रस्ता उपलब्ध करून देण्याचा अधिकार तहसीलदारांना आहे 

तर मामलतदार कोर्ट अॅक्ट १९०, कलम ५ च्या तरतुदीनुसार शेती किंवा चराईसाठी वापरात असलेल्या कोणत्याही जमिनीतीलउपलब्ध रस्त्याला किंवा स्वाभाविकपणे वाहत असेलअशा पाण्याच्या प्रवाहाला कोणीही अवैधरित्या अडथळा केला असेलतर असा अवैध अडथळा काढून टाकण्याचा अधिकार तहसीलदारांना आहे. 

म्हणजेच म. ज. म. अ. कलम १४३ अन्वये कार्यवाही करतांना रस्ता आधीच उपलब्ध नसतो, परंतु मा. को. अॅ. १९०६, कलम ५ अन्वये कार्यवाही करतांना रस्ता आधीच उपलब्ध असतो.

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४३ व्या कलमानुसार तहसीलदारांकडे रस्ता मागणीसाठी अर्ज करतांना खालील कागदपत्रे अजीबरोबर सादर करावीत.

१) अर्जदाराच्या शेतजमिनीचा आणि ज्या लगतच्या जमिनीत्या संधावरून रस्त्याची मागणी केली आहे त्याचा
२) राधा शेत जमिनीचा शासकीय मोजणी नकाशा (उपलब्ध असल्यास)
३) अर्जदाराच्या जमीनीचा चालू वर्षीतील (तीन महिन्याच्या आतील) सात-बारा उतारा
४) लगतच्या शेतकऱ्यांची नावे व पत्ते व त्यांच्या जमिनीचा तपशील
५) अर्जदाराच्या जमीनीबाबत जर न्यायालयात काही वाद सुरु असतीलतर त्याची कागदपत्रांसह माहिती, रस्ता 

मागणीसाठी अर्ज केल्यानंतरची प्रक्रिया:

• १. अर्ज दाखलकरून घेतला जातो.
• २. अर्जदार व ज्या शेतकऱ्यांच्या भूमापन क्रमांकाच्या सीमांवरून रस्त्याची मागणी केली आहे त्या सवीना नोटीस काढून त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात येते.
• ३. अर्जदाराने सादर केलेल्या कच्च्या नकाशावरून किमान किती फुटाचा रस्ता देणे आवश्यक आहे. याची पडताळणी केली.
• ४). तहसीलदार किंवा नायब तहसीलदार यांचेमार्फत समक्ष स्थळ पाहणी करण्यात येते. स्थळ पाहणीच्या वेळेस अर्जदाराला स्वत: च्या शेतात जाण्यासाठी नवीन रस्त्याची खरोखरच आवश्यकता आहे काय, याची खात्री करण्यात येत.

निर्णयाच्या वेळी या मुद्यांकडे लक्ष देणे अपेक्षित आहे :

• अ. अर्जदाराला स्वत: च्या शेतात जाण्यासाठी नवीन रस्त्याची खरोखरच आवश्यकता आहे काय?
• व. अर्जदाराच्या शेताचे यापूर्वीचे मालक कोणत्या मागीचा वापर करीत होते?
• क. जर नवीन रस्त्याची खरोखरच आवश्यकता असेलतर सर्वात जवळचा मार्ग कोणता?
• इ. मागणी केलेला रस्ता सरबांधावरुन आहे क?
• इ. अर्जदाराला शेतात येण्यासाठी दुसरा पर्यायी रस्ता उपलब्ध आहे काय?
• फ. अर्जदाराला नवीन रस्ता दिल्यास लगतच्या शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या नुकसानाचे प्रमाण किती असेल?

अशा सर्व बाबींची शाहनिशा करून, नवीन रस्ता देणे आवश्यक आहे. याची खात्री पटल्यानंतर, तहसीलदार अर्ज मान्य करतात किंवा मागणी फेटाळतात. अर्ज मान्य झाल्यास, असा रस्ता लगतच्या शेतीच्या हद्दी / बांधावरून देण्याचा आदेश पारित केला जातो.

 

त्यावेळेस लगतच्या शेतकऱ्यांचे कमीत कमी नुकसान होईल, असे पाहिले जाते. रस्ता देतांना दोन्ही बाजूने ४-४ रुंद असा एकूण ८ फुट रुंदीचा पायवाट रस्ता देता येतो. उभतांच्या सहमतीने अशा रस्त्याची रुंदी कमी-जास्त करता येते. 

गाड़ी रस्ता देतांना तो ८ ते १२ फूट रुंदीचा देता येतो. वाजवी संदीपेक्षा अधिक संदीच्या रस्त्याची मागणी असल्यास अर्जदाराने लगतच्या शेतकऱ्याकडून रस्त्याचे हक्क विकत घेणे अपेक्षीत आहे.