3POSTw.jpg)
संदर्भाधीन दिनांक ३ नोव्हेंबर, २००७ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील रास्तभाव / शिधावाटप दुकाने व केरोसीन परवाने मंजुर करण्याची कार्यपध्दती नमूद केली आहे. तसेच महिला स्वयंसहायता गटांना प्राधान्य देऊन महिला/पुरुष स्वयंसहाय्यता गट उपलब्ध होणार नाही अशा ठिकाणी प्राथम्यसूचीनुसार अन्य घटकांना रास्तभाव दुकाने/शिधावाटप दुकाने व केरोसीन परवाने मंजुर करण्याबाबत आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत.
रास्तभाव शिधावाटप दुकाने व केरोसीन परवाने मंजुर करण्याबाबत चा शासन निर्णय :
दिनांक ३ नोव्हेंबर, २००७ च्या शासन निर्णयाविरुध्द ऑल महाराष्ट्र फेअर प्राईज शॉपकिपर्स अॅन्ड हॉकर्स, किरकोळ केरोसीन फेडरेशन, पुणे यांनी मा. उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ नागपूर येथे दाखल केलेल्या याचिका क्रमांक ३०३/२००८ च्या संदर्भात मा. उच्च न्यायालयाने त्यांच्या दिनांक १५ जून २००९ च्या आदेशान्वये राज्य शासनाने पुढील आदेश होईपर्यंत नवीन रास्तभाव दुकान परवाना व किरकोळ केरोसीन परवाना मंजुर करु नये, असे आदेश दिले आहेत.
रास्तभाव शिधावाटप दुकाने व केरोसीन परवाने मा. सर्वोच्च न्यायालयातील दाखल रिट याचिका :
मा. उच्च न्यायालयाच्या सदर आदेशाच्या अनुषंगाने मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शनाकरिता मा. सर्वोच्च न्यायालयातील दाखल रिट याचिका क्रमांक १९६/२००१ मधील आयए क्रमांक ९०/२००९ च्या संदर्भातील दिनांक १०.०५.२०१० च्या मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशास अनुसरुन रास्तभाव/शिधावाटप दुकाने व किरकोळ केरोसीन परवाने मंजुर करण्याबाबतच्या सूचना संदर्भाधीन दिनांक २५ जून, २०१० च्या शासन पत्रान्वये देण्यात आल्या आहेत.
दरम्यानच्या काळात मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल रिट याचिका (सिव्हील) क्रमांक १९६/२००१ निकाली निघाली असुन यासंदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे दिनांक १०.०२.२०१७ चे आदेश खालील प्रमाणे आहेत:
"In view of the passage of the National Food Security Act, 2013 nothing further survives in this petition. It is accordingly disposed of.
In case the petitioner has any grievance with regard to the implementation or other wise of the National Food Security act, 2013, he may file a fresh petition. In view of the disposal of the Writ Petition, all pending applications including applications for impleadment/intervention are disposed of"
राज्यात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम, २०१३ लागू असून या अधिनियमातील कलम १२ (१) (७) मधील तरतुदीनुसार राज्यातील रास्तभाव/शिधावाटप दुकाने व केरोसीन परवाने मंजुर करण्यासाठी
रास्तभाव शिधावाटप दुकाने व केरोसीन परवाने नवीन शासन निर्णय
संदर्भाधीन दिनांक ३ नोव्हेंबर, २००७ चा शासन निर्णय तसेच दिनांक २५ जून, २०१० च्या शासन पत्रान्यये दिलेल्या सूचना अधिक्रमित करुन नव्याने राज्यातील रास्तभाव/शिधावाटप दुकाने व किरकोळ केरोसीन परवाने मंजुर करण्यासाठी नवीन शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :-
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम, २०१३ च्या कलम १२ (१) (७) मधील तरतुद खालील प्रमाणे आहे:-
"पंचायती, स्वयंसहाय्यता गट, सहकारी संस्था, यांसारख्या सार्वजनिक संस्थांना किंवा सार्वजनिक न्यासांना रास्तभाव दुकानांचे परवाने देण्यास प्राथम्य देणे आणि महिला किंवा त्यांच्या समुदायाव्दारे रास्तभावाच्या दुकानांचे व्यवस्थापन करणे."
त्यानुसार सध्याची रास्तभाव दुकाने/किरकोळ केरोसीन परवाने तसेच ठेवून आजमितीस रद्द असलेली व यापुढे रद्द होणारी, राजीनामा दिलेली व लोकसंख्या वाढीमुळे द्यावयाची नवीन तसेच विविध कारणांमुळे भविष्यात द्यावयाची नवीन रास्तभाव दुकाने व किरकोळ केरोसीन परवाने खालील प्राथम्यक्रमानुसार मंजुर करण्यात यावेत.
- १) पंचायत (ग्रामपंचायत व तत्सम स्थानिक स्वराज्य संस्था)
- २) नोंदणीकृत स्वयंसहाय्यता बचत गट.
- ३) नोंदणीकृत सहकारी संस्था.
- ४) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम किंवा संस्था नोंदणी अधिनियम या कायद्याच्या अंतर्गत नोंदणी झालेल्या संस्था.
- ५) महिला स्वयंसहाय्यता बचत गट व महिलांच्या सहकारी संस्था.
वरील प्राधान्यक्रमानुसार रास्तभाव दुकाने व किरकोळ केरोसीन परवाने मंजूर केलेल्या दुकानांचे व्यवस्थापन महिला किंवा त्यांच्या समुदायाव्दारे करणे आवश्यक राहील.
शासनाच्या सदर निर्णयाच्या अनुषंगाने रास्तभाव दुकाने व किरकोळ केरोसीन परवाने मंजूर करण्याबाबत पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी:-
जाहिरनामा प्रसिध्द करणे :
- अ ) ज्या गावात/क्षेत्रात, नवीन रास्तभाव दुकाने व किरकोळ केरोसीन परवाना मंजूर करावयाचा असेल तेथे एकाच वेळी एकत्रित जाहिरनामा प्रसिध्द करण्यात यावा.
- ब) ज्या गावात/क्षेत्रात, रास्तभाव दुकान आस्तित्वात असेल व आता फक्त किरकोळ केरोसीन परवाना मंजुर करावयाच्या असेल तेथे फक्त किरकोळ केरोसीन परवाना मंजूर करण्यासाठी जाहीरनामा प्रसिध्द करण्यात यावा.
- क) ज्या गावात / क्षेत्रात, किरकोळ केरोसीन परवाना अस्तित्वात असेल व आता फक्त रास्तभाव दुकान मंजुर करावयाचे असेल तेथे फक्त रास्तभाव दुकान मंजुर करण्यासाठी जाहीरनामा प्रसिध्द करण्यात यावा.
गटांकडून अर्ज मागविणे व गटाची निवड करणे :
उपरोक्त परिच्छेद ४ (1) प्रमाणे प्रसिध्द केलेल्या जाहीरनाम्यास प्रतिसाद म्हणून संबंधित गावातील/क्षेत्रातील गटांना अर्ज करता येईल, अशा गटांकडून आलेल्या अर्जामधून गटांची निवड परिच्छेद २ मधील नमूद प्राथम्यक्रमानुसार खालील प्रमाणे करण्यात यावी:-
प्राथम्यसूचीनुसार गटांची निवड करताना, जेष्ठ, वर्धनक्षम व नियमित कार्यरत असलेल्या, अंतर्गत व्यवहार पारदर्शक व परतफेड चोख व नियमित असलेल्या व प्रतिवर्षी लेखापरिक्षण केलेल्या गटास प्राधान्य देण्यात यावे.
निवड करावयाच्या गटाचे हिशेब व लेखे अद्ययावत असावेत व परतफेडीचे प्रमाण किमान ८०% असावे. आ) गटांची निवड करण्याचे काम सध्याचे रास्तभाव दुकाने व किरकोळ केरोसीन मंजुर करणारे परवाना प्राधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती करेल. ती खालीलप्रमाणे आहे.
(सध्या मुंबई-ठाणे शिधावाटप क्षेत्रात नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई तसेच पुणे, नागपूर व सोलापूर शहरात संबंधित अन्नधान्य वितरण अधिकारी आणि उर्वरित अन्य क्षेत्रात संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी है परवाना मंजुर करणारे प्राधिकारी आहेत.)
या समिती मध्ये संबंधित जिल्हा समन्वयक, महिला अर्थिक विकास महामंडळ (माविम), प्रकल्प संचालक ग्रामीण विकास यंत्रणा किंवा त्यांचा किमान गट-ब दर्जाचा प्रतिनिधी व संबंधित तहसीलदार हे सदस्य असतील, आदिवासी प्रकल्प क्षेत्रातील तालुक्यांमध्ये, प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विकास, महानगरपालिका क्षेत्रात संबंधित प्रभाग अधिकारी व नगरपालिका क्षेत्रात मुख्याधिकारी, नगरपालिका यांना या समितीवर सहसदस्य म्हणून घेण्यात यावे.
समितीच्या निर्णयानुसार, ग्रामीण क्षेत्रात संबंधित गटास रास्तभाव दुकानाचे प्राधिकारपत्र किंवा किरकोळ केरोसीन परवाना देण्यापूर्वी परवाना प्राधिकारी, सदर प्रस्ताव महिला ग्रामसभेकडे विचारार्थ व शिफारशीसाठी पाठविल व महिला ग्रामसभेची शिफारस विचारात घेऊन दुकान मंजुरीबाबत अंतिम निर्णय घेईल.
रास्तभाव दुकाने/किरकोळ केरोसीन परवाने चालविण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन म्हणून निवड झालेल्या गटास रास्तभाव दुकाने/किरकोळ केरोसीन परवाने चालविण्यासाठी अनामत रक्कम त्या त्या क्षेत्रातील विहीत दरांच्या तुलनेत ५०% इतकी राहील.
तसेच, या शासन निर्णयानुसार रास्तभाव दुकान मंजुर होणाऱ्या गटास रास्तभाव दुकान चालवितांना मागणीचे चलन भरण्यासाठी एक ठराविक दिवस राखून ठेवण्यात येईल, तसेच, त्यांना महिन्याच्या अन्य दिवशीही चलन भरण्याची मुभा राहील. रास्तभाव दुकान/किरकोळ करोसीन परवानाधारकाने ठेवावयाच्या नोंदवह्यांचे नमुने तहसीलदार कार्यालयाकडून पुरविण्यात येतील.
रास्तभाव दुकान/किरकोळ केरोसीन परवाना चालविण्याचे कौशल्य वाढविण्यासाठी निवड केलेल्या गटांना द्यावयाच्या प्रशिक्षणाचा आराखडा यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे व महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) यांनी संयुक्तपणे तयार करावा.
निष्कर्ष
रास्तभाव शिधावाटप दुकाने व केरोसीन परवाने मंजुर करण्याबाबत चा शासन निर्णय मोफत उपलब्ध करून देत आहे. हि माहिती आपल्याला आवडली असेल तर आपल्या गावातील प्रत्येक व्यक्ती कडे, किंवा आपण शहरी भागात राहत असाल तर हि माहिती शेअर करा. रास्तभाव शिधावाटप दुकाने व केरोसीन परवाने मंजुर लाभ त्यांना मिळेल. अशाच प्रकारच्या नवनवीन माहिती आम्ही शेअर करत असतो. म्हणून आम्ही सांगतो कि आमच्या सोअसिअल मिडीयाला जॉईन व्हा.
